आरक्षण सोडत, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि दावोस दौऱ्यामुळे महापौर–उपमहापौर निवड लांबणीवर
राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने दणदणीत विजय मिळवला असून, आता महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी हालचालींना वेग आला आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून प्रशासक राज असल्याने, या पदांवर निवड प्रक्रिया नेमकी कधी सुरू होणार, याबाबत सध्या अनिश्चितता कायम आहे. पदांसाठी तयारीत असलेल्या इच्छुकांच्या अपेक्षांवर तूर्तास पाणी फेरले गेले असून, संपूर्ण प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे.
भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे महापौरपदावर दावा सांगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मागील पंचवार्षिक कार्यकाळात हे पद खुल्या गटासाठी होते. त्यामुळे यावेळी अनुसूचित जातीतील महिला किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संभाव्य आरक्षणामुळे आपली संधी हुकू नये, यासाठी अनेक इच्छुक चिंतेत असून आरक्षण सोडतीकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.
महापौरपदाची आरक्षण सोडत अद्याप जाहीर न झाल्याने निवड प्रक्रियेला विलंब होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मुख्य सभा घेणे, निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमणे आणि संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे विजयी नगरसेवकांना पालिकेत अधिकृत प्रवेशासाठी साधारण २० ते २२ दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदासाठी बुधवारी आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता आहे. रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास हे पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव जाण्याची शक्यता असून, चिठ्ठी पद्धतीने सोडत झाल्यास आरक्षण अन्य प्रवर्गात जाण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपमधील इच्छुकांमध्ये उत्सुकता आणि धाकधूक दोन्ही वाढल्या आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या पाच दिवसांच्या दावोस दौऱ्यावर असल्याने मुंबईसह अन्य महापालिकांतील महापौर निवडीला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेला उपस्थित राहणार असून, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. मागील वर्षी करण्यात आलेल्या १६ लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांपैकी सुमारे ७२ टक्के प्रत्यक्षात उतरल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यंदा त्याहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, दावोस दौऱ्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे राज्यातील महापालिकांमधील सत्तास्थापना आणि महापौर निवडीसाठी इच्छुकांना अजून काही काळ प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.
