राफेल कंपनी भारतीय कंपन्यांशी चर्चेत; करार झाल्यास इस्रायल-अमेरिकेबाहेर पहिल्यांदाच भारतात होणार ‘इंटरसेप्टर मिसाइल्स’ची निर्मिती
भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांना जागतिक स्तरावर एक अभूतपूर्व यश मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. इस्रायलची आघाडीची संरक्षण कंपनी ‘राफेल ॲडव्हांस्ड डिफेंस सिस्टिम्स’ (Rafael Advanced Defense Systems) आता आपली अत्यंत प्रसिद्ध आणि अचूक मानली जाणारी ‘आयर्न डोम’ (Iron Dome) एअर डिफेन्स सिस्टिमची इंटरसेप्टर मिसाईल्स भारतात तयार करण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात राफेल कंपनीची भारतीय संरक्षण कंपन्यांशी उच्च पातळीवर व्यावसायिक चर्चा सुरू आहे. हा ऐतिहासिक करार प्रत्यक्षात आल्यास, इस्रायल आणि अमेरिकेनंतर भारत हा जगातील तिसरा असा देश ठरेल जिथे आयर्न डोमच्या क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन केले जाईल.
‘आयर्न डोम’ ही इस्रायलची अशी हवाई संरक्षण प्रणाली आहे, जिने इराण आणि इतर शत्रू देशांविरुद्धच्या युद्धात इस्रायली नागरिकांसाठी एका भक्कम आणि अभेद्य सुरक्षा कवचाचे काम केले आहे. शत्रूची क्षेपणास्त्रे आणि रॉकेट्स हवेतच नष्ट करण्यात या सिस्टिमचा जगात हात कोणीही धरू शकत नाही.
सध्या या प्रणालीच्या ‘तामिर’ (Tamir) इंटरसेप्टर मिसाईल्सचे उत्पादन केवळ उत्तर इस्रायलमध्ये आणि अमेरिकेच्या ‘रेथियॉन’ (Raytheon) कंपनीसोबतच्या भागीदारीत अमेरिकेत होते. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर जगभरात एअर डिफेन्स सिस्टिमची मागणी प्रचंड वाढली आहे. अशा परिस्थितीत भारतात नवीन उत्पादन कारखाना सुरू केल्यास उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच आणीबाणीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक मजबूत करून इतर देशांची मागणी वेगाने पूर्ण करणे इस्रायलला शक्य होणार आहे.
भारत आणि इस्रायल यांच्यात संरक्षण क्षेत्रात अनेक दशकांपासून मजबूत भागीदारी आहे. दोन्ही देशांनी मिळून आधीच ‘बराक-८’ (Barak-8) ही लांब पल्ल्याची जमीनवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली यशस्वीपणे विकसित केली आहे, जी सध्या भारतीय हवाई दल, नौदल आणि भूदलाच्या सेवेत कार्यरत आहे.
सध्या भारत स्वतःची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि स्वदेशी बनावटीची ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ (प्रोजेक्ट कुशा) या हवाई सुरक्षा प्रणालीवर वेगाने काम करत आहे. अशा वेळी राफेल कंपनीसोबत होणाऱ्या या व्यावसायिक करारामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला अत्यंत प्रगत जागतिक तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षमता आणि थेट दुसऱ्या देशांना संरक्षण साहित्य निर्यात करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या करारानंतर भारताची ओळख केवळ इस्रायली शस्त्रास्त्रांचा ‘ग्राहक’ म्हणून न राहता, एक प्रमुख ‘उत्पादक आणि जागतिक भागीदार’ म्हणून उदयास येणार आहे.
