केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर लागू करण्यात आलेले सर्व तात्पुरते निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, 1 जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही आठवड्यांपूर्वी इंधन विक्रीवर नियंत्रणात्मक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. या निर्णयामुळे विशेषतः वाहतूक, मालवाहतूक, बांधकाम आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांतील व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा फटका बसला होता. आता निर्बंध हटवल्याने या क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 12 जूनपासून लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार व्यावसायिक वापरासाठी रिटेल इंधन विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली होती. विशेषतः डिझेल विक्रीसाठी प्रति ग्राहक 200 लिटरची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. इंधनाचा साठा करून काळाबाजार होऊ नये, तसेच सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेले इंधन व्यावसायिक वापराकडे वळवले जाऊ नये, या उद्देशाने हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. मात्र, परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आता हे सर्व निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे इंधन पुरवठा साखळी अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल आणि उद्योग तसेच वाहतूक क्षेत्रातील व्यवहारांना पुन्हा गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
