इंजिन विलंबाने वायूसेनेची चिंता वाढली; करार उल्लंघनामुळे संरक्षण मंत्रालय HAL वर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या तयारीत
भारताचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी संरक्षण प्रकल्प असलेल्या ‘तेजस’ (Tejas MK1A) फायटर जेट योजनेला एकामागून एक मोठे झटके बसत आहेत. अमेरिकी कंपनी ‘जीई एरोस्पेस’कडून (GE Aerospace) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (HAL) मिळालेल्या सहाव्या इंजिनमध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड आढळल्याने संरक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हे इंजिन मे महिन्यात भारतात आले होते, मात्र गुणवत्ता तपासणी (Quality Check) दरम्यान ही त्रुटी समोर आली. या नव्या तांत्रिक अडथळ्यामुळे तेजस विमानांच्या डिलिव्हरीला आणखी विलंब होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. फायटर जेट्स वेळेवर मिळत नसल्याने संतप्त झालेले संरक्षण मंत्रालय आता HAL वर मोठी आर्थिक दंडात्मक कारवाई करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
HAL ने या इंजिनमधील बिघाडाबाबत तातडीने अमेरिकन कंपनीला जाब विचारला असून, हा फॉल्ट दुरुस्त करण्यासाठी अमेरिकेहून तज्ज्ञ इंजिनिअर्सची टीम लवकरच भारतात दाखल होणार आहे. तपासणीनंतर हा तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याजोगा असेल तर तिथेच दुरुस्ती केली जाईल, अन्यथा ‘जीई’ कंपनीला त्या बदल्यात दुसरे नवीन इंजिन द्यावे लागेल. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मोठा वेळ वाया जाणार असून, भारताच्या सामरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मोठा वेळकाढूपणा ठरणार आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये २०२१ मध्ये ५,३७५ कोटी रुपयांचा करार झाला होता, ज्या अंतर्गत ९९ ‘F404-IN20’ इंजिनचा पुरवठा भारताला केला जाणार आहे. आता या मालिकेतील सातवे इंजिन पुढील महिन्यात मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
इंजिन मिळण्यात होणाऱ्या या सातत्यपूर्ण विलंबाने इंडियन एअर फोर्सची (IAF) झोप उडवली आहे. जुनी झालेली ‘मिग-२१’ (MiG-21) विमाने सेवेतून निवृत्त झाल्यामुळे वायूसेनेच्या लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्समध्ये (Squadrons) मोठी घट झाली आहे. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी मुकाबला करण्यासाठी भारताला किमान ४२ स्क्वाड्रन्सची गरज आहे, परंतु सध्या केवळ २९ स्क्वाड्रन्सच उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत युद्धप्रसंग ओढवल्यास वायू सेनेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकू शकते. म्हणूनच संरक्षण मंत्रालयाने कराराच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास थेट दंडाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, सर्व काही सुरळीत राहिल्यास २०२६ च्या अखेरीस पहिली पाच तेजस MK1A फायटर विमाने एअरफोर्सच्या ताफ्यात सामील होऊ शकतात, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
