“सरकारने आतापर्यंत फसवले, पण आता प्रक्रियेवर थोडा विश्वास”; सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटबाबत छत्रपती शाहू महाराजांशी चर्चा करून घेणार पुढील निर्णय
मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे नेतृत्व करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील आज करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी “राज्यात लवकर चांगला पाऊस पडू दे आणि बळीराजा सुखी होऊ दे,” असे साकडे घातले. या दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आणि सरकारच्या भूमिकेवर एक मोठे विधान केले. “बॉम्बे, सातारा, कोल्हापूर, मिरज, औंध आणि पुणे या संस्थानांचे ऐतिहासिक गॅझेट सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारलेच पाहिजे, ही माझी सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. आता गोष्टी टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकत आहेत; हैदराबाद गॅझेटचा प्रश्न सुटला असून, आता सातारा संस्थानाच्या गॅझेटवर काम सुरू आहे. आपण ज्या ध्येयासाठी निघालो आहोत, तिथे नक्की पोहोचणार, पण जरा दमाने आणि टप्प्याटप्प्याने जावे लागेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आश्वस्त करताना म्हटले की, “मी या राज्यातील एका गरीब शेतकऱ्याचे लेकरू आहे आणि अत्यंत प्रामाणिकपणे हा लढा लढत आहे. माझ्याकडून कधीही असा दुजाभाव होणार नाही की एका भागाला आरक्षण मिळाले आणि दुसऱ्या भागाला नाही. जोपर्यंत संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक मराठ्याला त्याचे हक्काचे आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही.” कोल्हापूर दौऱ्यात ते श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांचीही भेट घेणार आहेत. याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, तब्येत बरी झाल्यानंतर मी महाराजांच्या भेटीला आलो असून, कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेटच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर त्यांचे काय मार्गदर्शन आहे, यावर सविस्तर चर्चा करूनच पुढील दिशा ठरवली जाईल.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी पंढरपूर येथे शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलनाला बसलेले आमदार रोहित पवार यांची भेट घेतल्याचा संदर्भही दिला. रोहित पवार यांनी सरकारकडून मिळालेल्या सकारात्मक आश्वासनानंतर आपले उपोषण मागे घेतले आहे, या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी सरकारवर तसेच विरोधकांवर सूचक टिप्पणी केली. तसेच, भूतकाळातील अनुभवांवर बोलताना ते म्हणाले की, “इथून मागे सरकारने मराठा समाजाला नेहमीच फसवत आणले आहे, हे अंतिम सत्य आहे. मात्र, सध्याच्या काळात सरकारच्या कारवाईवर थोडा विश्वास बसू लागला आहे.”
हा विश्वास बसण्यामागची कारणे स्पष्ट करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, शासनाने सध्या आरक्षणाबाबत चांगली कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये सगेसोयऱ्यांबाबतचा जीआर काढणे, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे, ज्या ५४-५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे थेट आदेश देणे आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार ‘SOP’ (प्रमाणित कार्यपद्धती) जारी करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. सरकारने प्रशासनाला ही प्रमाणपत्रे वाटप करताना कोणतीही रोखठोक करू नये, असे कडक आदेश दिल्याने या प्रक्रियेला गती आली असून, सरकारला गॅझेट संदर्भात अशीच सद्बुद्धी कायम राहो, अशी अपेक्षाही त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.
