मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. योजनेअंतर्गत काही महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अर्ज प्रक्रिया, स्वयंघोषणा आणि केवायसी पडताळणीबाबत सविस्तर माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, योजना सुरू करताना महिलांना ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ लागू शकतो, हे लक्षात घेऊन सुरुवातीच्या टप्प्यात स्वयंघोषणेच्या आधारे अर्ज स्वीकारण्यात आले आणि लाभार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली.
मात्र, सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्याने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक होते. त्यानुसार शासनाने केवायसी मोहीम राबवून विविध शासकीय डेटाबेसची माहिती तपासली. आयकर नोंदी, सरकारी कर्मचारी माहिती, वाहन नोंदणी, रेशनकार्ड तसेच इतर शासकीय अभिलेखांच्या आधारे करण्यात आलेल्या पडताळणीत काही लाभार्थी निर्धारित पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याचे समोर आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, जवळपास पाच लाख लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत असल्याचे आढळले. तसेच सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांचे कुटुंबीय उत्पन्न योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांची स्वतंत्र छाननी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि त्या सर्व पात्रता अटी पूर्ण करतात, त्यांना योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणे मिळत राहणार आहे. तर ज्या अर्जांमध्ये माहितीची पडताळणी बाकी आहे किंवा पात्रतेबाबत शंका आहेत, त्यांची स्वतंत्र तपासणी केली जाईल.
दरम्यान, अपात्र लाभार्थी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेली आर्थिक मदत परत घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये निर्माण झालेली चिंता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असून, शासनाच्या या भूमिकेकडे राज्यभरातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
