मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बँक अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक; शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर होणार कडक कारवाई.
येत्या जून महिन्यात राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा सरकारने यापूर्वीच केली होती. आता खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाने वेगाने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “आम्ही सर्व प्रमुख बँकांसोबत कर्जमाफीच्या तांत्रिक प्रक्रियेबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. बँकांनी कर्जमाफी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती कोणत्या फॉरमॅटमध्ये सरकारला सादर करायची आणि प्रत्यक्ष खात्यात पैसे कशा पद्धतीने जमा होणार, याचे संपूर्ण नियोजन अंतिम टप्प्यात आले आहे.” हा निर्णय वेळेत अमलात आणून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अनेकदा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून नवीन पीक कर्ज (Crop Loan) मंजूर करताना शेतकऱ्यांकडे ‘सिबिल स्कोअर’ (Cibil Score) ची मागणी केली जाते, ज्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात. या गंभीर समस्येची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना अतिशय कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. पीक कर्जासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याला सिबिल स्कोअर मागता येणार नाही, असे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकांच्या मुख्य्यालयांनी आपल्या सर्व ग्रामीण आणि शहरी शाखांना लेखी पत्र पाठवून “क्रॉप लोनसाठी सिबिलची अट लागू नाही” हे स्पष्टपणे नमूद करावे, असे बजावण्यात आले आहे.
मुंबईत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. पीक कर्जासाठी सिबिलची कोणतीही कायदेशीर अट नसल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे बँकांनी जर कोणत्याही शेतकऱ्याची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
