35 दिवसांत फक्त 27 अर्ज मंजूर; सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्राच्या दाव्याला खोडणारी तायवाडेंची आकडेवारी
2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयाविरोधात (जीआर) ओबीसी नेते आक्रमक झाले असताना, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी मराठवाड्यातील कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या आकडेवारीने सर्वांना चकित केले आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्याचा दावा करणाऱ्या नेत्यांना तायवाडे यांनी आकडेवारीसह प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांच्या मते, 2 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत केवळ 73 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी फक्त 27 अर्जांना मंजुरी मिळाली. यामुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह ओबीसी नेत्यांचे दावे फोल ठरत असल्याची चर्चा आहे.मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी ऑगस्ट 2025 च्या शेवटी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाची घोषणा केली होती. लाखो मराठा कार्यकर्त्यांनी तिथे जमून आंदोलन तीव्र केले, ज्यामुळे मुंबईत प्रचंड गोंधळ उडाला. काहींनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चा झाली आणि 2 सप्टेंबरच्या जीआरने कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. हैदराबाद गॅझेटवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला, तर सातारा गॅझेटवरही लवकरच निर्णयाची अपेक्षा आहे. मात्र, या जीआरवर छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाची तयारी सुरू केली.तायवाडे यांच्या नव्या खुलाशाने मात्र सर्वांचे धाबे दणाणले. त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठवाड्यात 35 दिवसांत फक्त 27 कुणबी प्रमाणपत्रे वाटली गेली. “जर सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले असते, तर अर्जांसाठी रांगा लागल्या असत्या,” असे सणसणीत प्रत्युत्तर देत तायवाडे यांनी या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना लक्ष्य केले. त्यांनी ओबीसी नेत्यांना अभ्यासपूर्ण वक्तव्य करण्याचा सल्ला देत, बेजबाबदार विधानांमुळे ओबीसी तरुणांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप केला. तायवाडे यांच्या दाव्याने 2 सप्टेंबरच्या जीआरचा ओबीसींना धक्का बसणार नाही, हे सिद्ध होत असल्याचे दिसते.
