राज्यात महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्ष आणि महाविकास आघाडी यांच्यात संघर्ष वाढताना दिसत आहे. विरोधकांनी लोकसभेत महिला आरक्षणाऐवजी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयक आणल्याची टीका केली आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत विरोधकांना “सिरीयल लायर” असे संबोधले. त्यांनी असा आरोप केला की, पूर्वी लोकसभेत घटना दुरुस्तीचं विधेयक पाडणारे हेच विरोधक आता महिला आरक्षणाच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करत आहेत.
दुसरीकडे, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या विषयावर दोन्ही नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, 2023 च्या कायद्यानुसार महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आवश्यक आहे. 2024 पर्यंत जनगणना न झाल्यामुळे केंद्र सरकारला सुधारित विधेयक आणण्याची गरज भासली, असा त्यांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
