1 एप्रिल हा दिवस जगभरातील लोकांसाठी एप्रिल फूल अर्थात इतरांना मुर्ख बनवण्याचा दिवस. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्वाचा दिवस. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ म्हणजेच RBI चा स्थापना दिवस. आपल्या देशाची ही मध्यवर्ती बँक ज्या पायावर उभी आहे, तो पाया एका महामानवाच्या विचारांतून रचला गेला आहे. ते महामानव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. बऱ्याचदा आपल्याला बाबासाहेब केवळ ‘भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून माहीत आहेत, पण ते एक उच्चविद्याविभूषित अर्थशास्त्रज्ञ होते, हे वास्तव आजही अनेकांना माहीत नाही. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती, तेव्हा बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाने RBI च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला. डॉ. आंबेडकरांचा RBI च्या स्थापनेत नक्की काय सहभाग होता? आणि ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या पुस्तकाने इतिहास कसा घडवला?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रातील ज्ञानाची खोली समजून घेण्यासाठी आपल्याला त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाकडे पाहावे लागेल. बाबासाहेब हे भारताचे पहिले असे नेते होते, ज्यांनी परदेशात जाऊन अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट अर्थात Ph.D. मिळवली होती. त्यांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून एम.ए. आणि पीएचडी पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी संपादन केली. त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होता – “The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution” रुपयाची समस्या: तिचे मूळ आणि उपाय. याच प्रबंधाने पुढे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचे भविष्य ठरवले.
1920 च्या दशकात भारतीय चलनाची स्थिती अत्यंत बिकट होती. रुपयाचे मूल्य स्थिर नव्हते. ब्रिटीश सरकार आपल्या फायद्यासाठी रुपयाच्या मूल्याशी खेळत होते. अशा परिस्थितीत, 1923 मध्ये बाबासाहेबांनी आपला हा प्रबंध पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केला. या पुस्तकात त्यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा आहे रुपयाचे अवमूल्यन. ब्रिटिशांनी रुपयाचे मूल्य सोन्याऐवजी स्टर्लिंग ब्रिटीश चलनावर आधारित ठेवल्यामुळे भारताचे कसे नुकसान होत आहे, हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले. दुसरा मुद्दा आहे चलन आणि किंमत. चलनाचे प्रमाण वाढल्याने महागाई कशी वाढते, याचे विश्लेषण त्यांनी केले. तिसरा मुद्दा मध्यवर्ती बँकेची गरज असण्याचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतासाठी एक स्वायत्त आणि स्वतंत्र ‘मध्यवर्ती बँक’ असणे का गरजेचे आहे, याचे प्रतिपादन त्यांनी या पुस्तकात केले. ही बँक चलन छपाईवर नियंत्रण ठेवेल आणि अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देईल, असा विचार त्यांनी मांडला.
भारतीय चलनाची समस्या सोडवण्यासाठी 1925 मध्ये ब्रिटीश सरकारने ‘रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स’ ज्याला ‘हिल्टन यंग कमिशन’ म्हणून ओळखले जाते, ते नियुक्त केले. जेव्हा हे कमिशन भारतात आले, तेव्हा त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना साक्ष देण्यासाठी बोलावले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या कमिशनच्या प्रत्येक सदस्याच्या हातात बाबासाहेबांचे ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ हे पुस्तक होते. कमिशनसमोर साक्ष देताना बाबासाहेबांनी अत्यंत ताकदीने भारतीय बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत चलनाचे नियंत्रण करणाऱ्या आणि बँकांवर लक्ष ठेवणाऱ्या एका स्वतंत्र संस्थेची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत रुपयाची समस्या सुटणार नाही. हिल्टन यंग कमिशनने बाबासाहेबांच्या शिफारसींचा आणि त्यांच्या पुस्तकातील मांडणीचा गांभीर्याने विचार केला.
बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारित हिल्टन यंग कमिशनने आपला अहवाल सादर केला. या शिफारसींनुसार 1934 चा ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा’ संमत करण्यात आला आणि अखेर 1 एप्रिल 1935 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. सुरुवातीला ही बँक Private Shareholders ची होती. पण तिचे कार्यक्षेत्र आणि कार्यपद्धती बाबासाहेबांनी सुचवलेल्या तत्त्वांवर आधारित होती. पुढे 1949 मध्ये भारत सरकारने या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि ती पूर्णपणे सरकारी बँक बनली.
केवळ RBI च नाही, तर बाबासाहेबांनी भारताच्या आर्थिक नियोजनासाठी अनेक मूलभूत कामे केली आहेत. केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाचे वाटप कसे व्हावे, याबद्दलची त्यांची मांडणी आजही वित्त आयोगाचा आधार आहे. दामोदर व्हॅली प्रकल्प आणि हिराकूड धरणासारख्या प्रकल्पांमागे त्यांची आर्थिक दूरदृष्टी होती. ज्याचा फायदा कोट्यवधी लोकांना होत आहे. 8 तासांचे काम, महागाई भत्ता, विम्याची सोय यांसारख्या आर्थिक सुधारणा त्यांनीच लागू केल्या आहेत.
आज आपण डिजिटल पेमेंट करतो किंवा बँकिंग सेवा वापरतो, त्याचा पाया शंभर वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचला होता. एका अस्पृश्य मानल्या गेलेल्यी कुटुंबात जन्मलेला मुलगा लंडनमध्ये जाऊन अर्थशास्त्र शिकतो आणि त्याच्या एका पुस्तकावरून देशाची सर्वोच्च बँक स्थापन होते, हा प्रवास थक्क करणारा आहे. मात्र, अनेक पाठ्यपुस्तकातून किंवा इतिहासाच्या कथित जानकारांकडून ही माहिती समोर येत नाही. पण सत्य हेच आहे की, भारताचे आर्थिक सार्वभौमत्व टिकवण्यात डॉ. आंबेडकरांचा वाटा अनन्यसाधारण आहे.
