इंधन बचत आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने भर दिला जात असताना महाराष्ट्र सरकारनेही त्याच दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात सध्या डिझेलवर चालणाऱ्या बोटी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या उपक्रमामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार असून आधुनिक जलपर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासोबत बैठक घेतली. बैठकीत इलेक्ट्रिक बोटींकरिता बोट मालकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी विशेष कर्ज योजना सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. बोट मालकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई बँकेने स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
सध्या गेटवे परिसरात जवळपास ९७ परवानाधारक लाकडी बोटी कार्यरत आहेत. या बोटी डिझेलवर चालत असल्याने बोट मालकांना दरमहा मोठ्या प्रमाणात इंधन खर्च सहन करावा लागतो. अनेक बोटींवर महिन्याला सुमारे एक लाख रुपयांपर्यंत डिझेल खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बोटी हा पर्याय आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
इलेक्ट्रिक बोटींची किंमत सुमारे अडीच कोटींपासून सहा कोटी रुपयांपर्यंत असल्याने मत्स्य संस्था, खासगी बोट मालक आणि असोसिएशनसाठी विशेष आर्थिक योजना आखण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात २५ लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यापैकी पहिल्या पाच जणांना प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्ट्रिक बोटी देण्यात येणार आहेत.
कोळी बांधवांचे पारंपरिक व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडत हरित पर्यावरण आणि शाश्वत जलपर्यटनाला चालना देणारा हा निर्णय मुंबईसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
