वर्ध्यातील प्रसिद्ध गोरस भांडार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाच्या कारवाईवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने एफडीएने गोरस भांडारचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेस अनुरूप नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत ती बेकायदेशीर ठरवली. यासोबतच निलंबित परवाना तात्काळ पूर्ववत करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे गोरस भांडारला मोठा दिलासा मिळाला असून, एफडीएच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. हे प्रकरण 31 मे रोजी सुरू झाले होते. त्यावेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी गोरस भांडारवर छापा टाकून उत्पादन केंद्रात अस्वच्छता आढळल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर संस्थेचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता. या कारवाईचा थेट परिणाम व्यवसायावर झाला आणि उत्पादन तसेच विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, परवाना निलंबित झाल्यामुळे सुमारे नऊ लाख रुपयांचे दुग्धजन्य पदार्थ नष्ट करावे लागले, तसेच लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. आता न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर गोरस भांडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी एफडीएने केलेल्या कारवाईमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई संबंधित विभागाने द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे केवळ गोरस भांडारलाच दिलासा मिळालेला नाही, तर प्रशासकीय कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे, यावरही पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. या प्रकरणानंतर एफडीएच्या कारवाईची पद्धत आणि निर्णय प्रक्रियेबाबतही व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
