देशातील शिक्षण व्यवस्था, ढासळलेली परीक्षा पद्धती आणि सातत्याने होणारे पेपर लीकचे घोटाळे यावर आक्रमक भूमिका घेत प्रसिद्ध पर्यावरण शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक गेल्या २० दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर आमरण उपोषणाला बसले होते. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी NEET आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी होती. मात्र, या प्रदीर्घ आंदोलनाकडे केंद्र सरकार किंवा त्यांच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता केला जात आहे. अखेर काल दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत नाट्यमय आणि सक्तीच्या पद्धतीने सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून हटवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. या कारवाईदरम्यान त्यांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात आल्याचा दावा राजकीय कार्यकर्त्यांकडून केला जात असून, या संवेदनशील कारवाईमुळे देशातील विद्यार्थी आणि सुशिक्षित वर्गामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
लडाखला संविधानाच्या ६ व्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा आणि तिथल्या पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे यासाठी उणे तापमानात प्रदीर्घ लढा देणारे सोनम वांगचुक यंदा देशातील लाखो तरुणांच्या भविष्यासाठी दिल्लीत आले होते. NEET परीक्षेतील घोळ आणि पेपर लीकच्या प्रकरणांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाल्याने त्यांनी शिक्षण मंत्रालयाविरुद्ध ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या कार्यकर्त्यांसह हे आंदोलन छेडले होते. एका ६० वर्षांच्या नामांकित शास्त्रज्ञाचा जीव धोक्यात आलेला असतानाही केंद्र सरकारने संवादाचा मार्ग न निवडता थेट पोलीस बळाचा वापर करून हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका विरोधक करत आहेत. हे उपोषण असेच सुरू राहिल्यास देशभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील आणि सरकारची नाचक्की होईल, याच भीतीने ही दडपशाही करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांकडून होत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकारचा हा हेकेखोरपणा नवीन नसून यापूर्वी २०२० मधील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनावेळीही असाच पॅटर्न पाहायला मिळाला होता. त्यावेळीही चर्चा न करता आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर कडाक्याच्या थंडीत व पावसात वर्षभर ठाण मांडून बसले होते. सुरुवातीला आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांना विविध लेबल्स लावून हिणवणे आणि आंदोलनात १०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यावरही भूमिका न बदलणे, हे या सरकारच्या कार्यपद्धतीचे लक्षण असल्याचा दावा केला जातो. शेवटी निवडणुका डोळ्यासमोर आल्यावर आणि सत्तेला धोका निर्माण झाल्यावरच पंतप्रधानांनी ते कायदे मागे घेतले होते; तोच अहंकारी बाणा आता वांगचुक यांच्या आंदोलनातही दिसत असल्याचे बोलले जात आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्याने सरकारला कोणताही धोका नसताना किंवा एनडीएचे बहुमत सुरक्षित असतानाही, केवळ ‘दबावाखाली निर्णय घेणार नाही’ या अहंकारापोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या विषयावर मौन बाळगून असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. जर सरकारने या प्रकरणात तात्काळ आणि कठोर पावले उचलली असती, तर विद्यार्थ्यांमध्ये एक सकारात्मक संदेश गेला असता आणि सरकारची प्रतिमा अधिक सुधारली असती. आज जरी पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना सक्तीने रुग्णालयात भरती करून त्यांचे उपोषण तात्पुरते मोडीत काढले असले, तरी पेपर लीकच्या मुद्द्यावरून देशभरातील तरुणांच्या मनात निर्माण झालेली चीड शांत करणे सरकारला सोपे नाही. दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईमुळे उलट देशभरातील विद्यार्थी जंतरमंतरच्या दिशेने संघटित होऊ लागले असून, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांचे आणि मंत्र्यांवरील कारवाईचे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे.
