राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) अनेक दशकांपासून पाय घट्ट रोवून बसलेल्या आणि मुदत संपूनही पदांना चिकटून राहिलेल्या संचालक मंडळांना पणन विभागाने थेट घरचा रस्ता दाखवला आहे. लष्कराच्या अत्यंत गुप्त आणि अचूक ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या धर्तीवर, बाजार समित्यांच्या या मक्तेदारीवर प्रशासनाने अचानक मोठा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला आहे. या धडक कारवाईचे मुख्य सूत्रधार म्हणून मुंबई एपीएमसीचे सचिव आणि राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांचे नाव समोर येत असून, त्यांनी आखलेल्या अत्यंत गोपनीय रणनीतीमुळे वर्षानुवर्षे सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या दिग्गज संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. मुंबई आणि नागपूर बाजार समित्यांचे जुने वर्चस्व मोडीत निघाल्यामुळे सामान्य शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांमध्ये सध्या समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह नागपूर, पुणे आणि नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांवर गेल्या तीस वर्षांपासून काही विशिष्ट गटांचे आणि हितसंबंधियांचे नियंत्रण होते. ६ महसूल विभागांमधून निवडून येणारे १२ शेतकरी प्रतिनिधी स्थानिक संचालकांशी हातमिळवणी करत असल्यामुळे मूळ शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांची सातत्याने गळचेपी होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्रलंबित होत्या. याशिवाय, बाजार आवारात चालणारी बेकायदेशीर बांधकामे, विनापरवाना खरेदी-विक्री, बाजार शुल्काची (सेस) चोरी, अनावश्यक विकासकामांमध्ये चालणारी टक्केवारी आणि कंत्राटदारांकडून लाच घेणारे स्वच्छता अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्याने कारभाराची पुरती लया गेली होती. नियोजनशून्य विधी अधिकाऱ्यांच्या छुपा पाठिंब्यामुळे आणि न्यायालयीन स्थगितीचा आडोसा घेऊन अनेक संचालक मुदत उलटून गेल्यावरही खुर्ची सोडायला तयार नव्हते.
या गंभीर परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शरद जरे यांच्याकडे मुंबई एपीएमसीच्या सचिवपदाची धुरा सोपवली आणि नंतर त्यांच्याकडे राज्याच्या पणन संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपवला. जरे यांनी पदभार स्वीकारताच अवघ्या आठ महिन्यांत अनधिकृत विक्रेते, भेसळखोर आणि सेस चोरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत प्रशासनात कमालीची शिस्त आणली. याच काळात पणन मंत्रालयाने एक गुप्त परिपत्रक जारी केले आणि २ जून रोजी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी थेट मुंबई एपीएमसीमध्ये दाखल होत मुंबई बाजार समितीला थेट ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ (Market of National Importance) घोषित केले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जुने संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त होऊन अध्यक्षपदाची सूत्रे थेट पणन मंत्र्यांकडे आली आहेत.
प्रशासनाच्या या धक्कादायक कारवाईमुळे राज्यातील बड्या राजकीय आणि व्यापारी गटांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबई आणि नागपूरनंतर आता पुणे आणि नाशिक बाजार समित्यांचाही नंबर लागणार असल्याचे संकेत मिळाल्यामुळे अनेक विद्यमान संचालक अस्वस्थ झाले आहेत. काहींनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली असली, तरी पणन विभागाने आधीच मुंबई उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ‘कॅव्हेट’ (Caveat) दाखल करून कायदेशीर तटबंदी मजबूत केली आहे. त्यामुळे कायदेशीर पळवाटा शोधणाऱ्या या संचालकांना शरद जरे आणि पणन मंत्र्यांच्या या संयुक्त रणनीतीने पूर्णपणे चारीमुंड्या चीत केले आहे, यात शंका नाही.
