भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात संसदेचे ‘अध्यक्ष’ हे पद अत्यंत मानाचे आणि निष्पक्ष मानले जाते. पण सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवणारी चर्चा सुरू आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. त्यांच्यावर ‘पक्षपातीपणा’ केल्याचा गंभीर आरोप लावला जात आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अशी वेळ फार कमी वेळा आली आहे, जेव्हा लोकसभेचे सर्वोच्च पद म्हणजे ‘अध्यक्ष’ स्वतःच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, ओम बिर्ला कालपासून सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी झालेले नाहीत. पुढील 14 दिवस ते पीठासीन अधिकारी म्हणून दिसणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. पण हा केवळ एका प्रस्तावाचा प्रश्न नाही, तर हा प्रश्न आहे त्या खुर्चीच्या ‘निष्पक्षतेचा’.
ओम बिर्ला यांच्यावर विरोधी पक्षांनी प्रामुख्याने तीन मोठे आरोप केले आहेत. त्यातील पहिला आरोप आहे, विरोधकांचा आवाज दाबणे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना महत्त्वाच्या विषयांवर जसे की मणिपूर हिंसाचार,भारत-चीन तणाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, महागाई किंवा शेतकरी प्रश्न यांवर बोलू दिले जात नाही. त्यांचे माईक बंद केले जातात, त्यांना मध्येच टोकले जाते, असा आरोप राहुल गांधींसह अनेक नेत्यांनी वारंवार केला आहे. दुसरा आरोप आहे, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात खासदारांचे निलंबन. गेल्या काही अधिवेशनांत आपण पाहिले की, विक्रमी संख्येने म्हणजे 140 पेक्षा जास्त खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यामुळे सभागृहात विरोधकांचे अस्तित्वच नगण्य झाले, जे लोकशाहीला धरून नाही. आणि तिसरा महत्वाचा आरोप आहे, सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देणे. काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा न करता ती आवाजी मतदानाने संमत करणे आणि सत्ताधारी नेत्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर सौम्य भूमिका घेणे, असे आरोप बिर्ला यांच्यावर होत आहेत. जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री विरोधकांवर चिखलफेक करतात, तेव्हा त्यांचा माईक तासनतास सुरू असतो. पण जेव्हा एखादा विरोधी खासदार ‘अदानी’, ‘मणिपूर’, भारत-चीन विवाद किंवा ‘महागाई’वर बोलायला लागतो, तेव्हा अचानक ‘तांत्रिक बिघाड’ होतो किंवा त्यांचा माईक बंद केला जातो. खर तर लोकशाहीत चर्चा हा प्राण आहे. पण बिर्ला यांनी ‘निलंबन’ हे शस्त्र म्हणून वापरले. प्रश्न विचारणाऱ्यांना थेट बाहेरचा रस्ता दाखवणे, हा लोकशाहीचा सन्मान आहे की अपमान? अध्यक्षांकडून अपेक्षा असते की त्यांनी ‘अंपायर’ असावे. पण ओम बिर्ला हे मैदानात सत्ताधारी संघाची बॅटिंग सोपी व्हावी म्हणून पिच तयार करणारे क्युरेटर वाटू लागले आहेत.
संसदेच्या नियमानुसार, अध्यक्ष हा केवळ एका पक्षाचा खासदार नसतो, तर तो संपूर्ण सभागृहाचा पालक असतो. त्यांच्याकडून काही अपेक्षा असतात. एकदा अध्यक्षपदी निवड झाली की, त्या व्यक्तीने आपल्या मूळ पक्षाशी असलेले नाते बाजूला ठेवून सर्वांना समान संधी द्यावी लागते. लोकशाहीत बहुमत सत्ता चालवते, पण विरोधकांचा आवाज ऐकणे हे अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे. ओम बिर्ला हे पहिलेच अध्यक्ष नाहीत ज्यांच्यावर असा अविश्वास ठराव आणला गेला आहे. याआधीही लोकसभा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला गेला आहे. अगदी लोकसभेच्या पाहिल्या अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचे आरोप लावण्यात आले होते. 1954 साली गणेश वासुदेव मावळणकर जे स्वतंत्र भारताचे पहिले लोकसभा अध्यक्ष होते, त्यांच्या विरोधातही अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पण तो फेटाळला गेला. मात्र पंडित नेहरूंनी लोकसभेत विरोधी पक्षांना जास्त वेळ बोलू दिले पाहिजे अशी भूमिका मांडली होती.
1966 मध्ये हुकूम सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला होता, जो पुढे अयशस्वी ठरला. त्यानंतर 1987 साली बलराम जाखड यांच्यावर चारा घोटाळ्याशी संबंधित वादावरून अविश्वास ठराव आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. पुढे 2008 साली सोमनाथ चॅटर्जी यांनी ‘भारत-अमेरिका अणुकरारा’च्या वेळी आपल्या पक्षाच्या CPI-M च्या आदेशाविरुद्ध जाऊन अध्यक्षपद सोडण्यास नकार दिला होता. त्यांच्यावरही टीका झाली होती, मात्र त्यांनी निष्पक्षतेचा नवा आदर्श ठेवला होता. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत भारताच्या इतिहासात कोणत्याही लोकसभा अध्यक्षाला अविश्वास प्रस्तावाद्वारे पदावरून हटवता आलेले नाही. कारण यासाठी सभागृहाचे बहुमत लागते, जे सहसा सत्ताधारी पक्षाकडे असते.
संविधानाच्या कलम 94 नुसार लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते. त्यासाठी किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते, हा प्रस्ताव मांडताना किमान 100 खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते व सभागृहातील उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने हा ठराव मंजूर झाल्यास अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागतो. जर संसदेचा ‘पंच’च पक्षपाती झाला, तर लोकशाहीचा खेळ धोक्यात येण्याची शक्यता असते. जर पंचच पक्षपाती झाला तर याचे लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होतात. जर विरोधकांना संसदेत बोलू दिले नाही, तर सरकारला प्रश्न कोण विचारणार? प्रश्न विचारले नाहीत तर सरकार निरंकुश बनू शकते, निरंकुश सरकार अधिक भ्रष्ट व जनविरोधी कामात गुंतण्याची शक्यता जास्त असते. दुसर अस की, संसदेवर लोकांचा विश्वास असतो की तिथे आपल्या प्रश्नांवर चर्चा होईल. जेव्हा तिथे केवळ गोंधळ आणि निलंबन होते, तेव्हा लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होतो. यातून चुकीचे पायंडे पाडले जाण्याची भीती वाढते. जर आज एका पक्षाचे अध्यक्ष पक्षपाती वागले, तर उद्या दुसरा पक्ष सत्तेत आल्यावर तेच करेल. हे लोकशाहीच्या मुळावर उठणारे आहे.
