नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरपच्या सेवनामुळे झालेल्या बालमृत्यूंच्या प्रकारानंतर स्वतंत्र, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ऍड. विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) आणि इथिलीन ग्लायकोल (EG) ची घातक विषबाधा निर्माण करणारी औद्योगिक रसायने आढळून आल्याने विषारी कफ सिरपच्या उत्पादन, चाचणी आणि वितरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय न्यायिक आयोग किंवा तज्ञ समिती स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
जनहित याचिकेनुसार, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) आणि बारमेर (राजस्थान) येथे अलिकडच्या घटनांमध्ये मेसर्स स्रेसन फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड या तामिळनाडूस्थित औषध कंपनीने उत्पादित केलेल्या कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या सेवनामुळे अनेक मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. स्थानिक औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये संशयास्पद दूषिततेचे संकेत मिळाले आहेत, ज्यामुळे भारतातील औषध गुणवत्ता नियंत्रण आणि निर्यात देखरेख प्रणालींमध्ये वारंवार होणाऱ्या त्रुटींबद्दल देशभरात चिंता निर्माण झाली आहे.
वकील तिवारी यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला औषधनिर्माणशास्त्र, विषशास्त्र आणि औषध नियमनातील तज्ञांचा समावेश असलेला राष्ट्रीय न्यायिक आयोग किंवा तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित संस्था निकृष्ट किंवा विषारी सूत्रांच्या प्रसारास परवानगी देणाऱ्या प्रणालीगत नियामक अपयशांची चौकशी करेल आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस प्रतिबंधात्मक यंत्रणांची शिफारस करेल.
याचिकेत पुढे विविध राज्यांमध्ये विषारी कफ सिरपमुळे झालेल्या बालमृत्यूंशी संबंधित सर्व प्रलंबित एफआयआर आणि चालू तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने असे सुचवले आहे की सीबीआय चौकशीचे पर्यवेक्षण निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने करावे जेणेकरून राज्यांमध्ये निष्पक्षता, एकरूपता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होईल.
अनेक राज्यस्तरीय चौकशींमधून विखुरलेल्या जबाबदारीवर प्रकाश टाकत, याचिकेत असा दावा केला आहे की अशा विकेंद्रित चौकशींमुळे विषारी कफ सिरप उत्पादन आणि वितरणाच्या वारंवार घटना घडल्या आहेत. या जनहित याचिकेत स्रेसन फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा त्यांच्या संलग्न कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या कोल्ड्रिफ कफ सिरप आणि इतर उत्पादनांच्या सर्व बॅचेस परत मागवण्याचे, जप्त करण्याचे आणि विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना तातडीने द्यावेत अशी मागणी आहे. पुढील विक्री किंवा निर्यातीला परवानगी देण्यापूर्वी या उत्पादनांची एनएबीएल-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांकडून विषारी पडताळणी करावी अशी मागणी आहे.
याचिकेत देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेसाठी असलेल्या सर्व कफ सिरपची अनिवार्य पूर्व-वितरण गुणवत्ता चाचणी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे, तसेच राज्यांमध्ये सुसंगत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिट यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता तिवारी यांनी न्यायालयाला सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) ला त्यांचे निरीक्षण, मान्यता आणि देखरेख प्रोटोकॉल वाढविण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली आहे, ज्यामुळे डीईजी आणि ईजी असलेल्या फॉर्म्युलेशनचे रिअल-टाइम बॅच-लेव्हल पर्यवेक्षण शक्य होईल.
सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतात विषारी औषधी फॉर्म्युलेशनशी संबंधित दुर्घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी तातडीने न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
