१५ लाख कोटींच्या एमओयूंचा बचाव, स्मार्ट सिटी ते एआय गुंतवणुकीपर्यंत मोठी दिशा स्पष्ट
दावोस (Davos) येथे जाऊन महाराष्ट्रासाठी तब्बल १५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केल्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर विरोधकांकडून जोरदार टीका करण्यात आली होती. विशेषतः लोढा समूहाशी झालेल्या करारावरून, “हे करार मुंबईतही होऊ शकले असते, मग दावोसला जाण्याची गरज काय होती?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट आणि ठोस उत्तर दिलं आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यासाठी गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशानेच आपण दावोसला आलो आहोत. दावोससारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून केवळ करारच नव्हे, तर जागतिक घडामोडी, नव्या तंत्रज्ञानाचा वेध आणि धोरणात्मक भागीदारी याबाबत महत्त्वपूर्ण शिकायला मिळतं. आज सकाळी तीन वेगवेगळ्या पॅनल चर्चांमध्ये सहभाग घेतला असून, त्यातून विविध प्रकारचे एमओयू, गुंतवणूक चर्चा आणि धोरणात्मक करार झाले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मागील दावोस दौऱ्यात झालेले सर्व करार नोंदवून त्याबाबत विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली होती, असं सांगत फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक सामंजस्य करार प्रत्यक्षात उतरतोच असं नाही. काही करार आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिस्थितीमुळे अंमलात येत नाहीत. तरीही देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात येणाऱ्या करारांचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या दौऱ्यात पेण आणि रायगड येथे स्मार्ट सिटी उभारण्याचा महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. ही राज्यातील पहिली पीपीपी (खाजगी–सरकारी भागीदारी) तत्त्वावर उभारली जाणारी स्मार्ट सिटी असेल. या प्रकल्पात एमएमआरडीए आणि खासगी गुंतवणूकदार एकत्र काम करणार असून, नऊ गुंतवणूकदारांनी प्रत्येकी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने एआय, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक चिप उत्पादन अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार असल्याचं सांगत फडणवीस म्हणाले की, या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘इन्व्होव्हेशन इको सिस्टीम’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रणाली आज जागतिक व्यासपीठावर जाहीर करण्यात आली असून, टाटा सन्सने यामध्ये तब्बल ११ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या उपक्रमातून पुढील काळात २० ते ३० लाख रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारतीय उद्योजकांनी परदेशातच करार का केले, या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या एमओयूंमध्ये परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आहे, त्या प्रकल्पांचे विदेशी भागीदार दावोससारख्या ठिकाणी उपस्थित असतात. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीतच हे करार करण्याची इच्छा संबंधित उद्योगसमूहांची असते. काही करार जागतिक राजकीय परिस्थितीमुळे प्रत्यक्षात येत नसले, तरी इतर राज्यांमध्ये जिथे ३५ ते ४० टक्के एमओयूच अंमलात येतात, तिथे महाराष्ट्रात तब्बल ६० टक्के करार प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचंही फडणवीस यांनी अधोरेखित केलं.
