आजच्या आरक्षण घोषणेकडे साऱ्यांचं लक्ष; एसटी प्रवर्ग खुला झाला तर ठाकरे सेनेला ‘लॉटरी’
मुंबई महापौरपदावरून भाजप आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू असतानाच, राजकीय गणिताला वेगळंच वळण देणारी महत्त्वाची शक्यता पुढे येत आहे. आज, २२ जानेवारी रोजी, मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर होणार असून, या प्रक्रियेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला अनपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बीएमसी निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक ८९ जागा जिंकल्या असून, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला २९ तर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thcakeray) यांच्या शिवसेनेला ६५ जागा मिळाल्या आहेत. २२७ सदस्यांच्या सभागृहात ११४ जागांचा बहुमताचा आकडा गाठणं आवश्यक असलं, तरी महापौर पदासाठी केवळ संख्याबळ नव्हे, तर आरक्षणही निर्णायक ठरणार आहे.
आज सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर महापौरपदाच्या शर्यतीत कोण आघाडीवर येणार, हे स्पष्ट होईल. विशेषतः जर मुंबई महापौरपद अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव झालं, तर संपूर्ण समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे.
कारण भाजप आणि शिंदेसेनेकडे एसटी प्रवर्गातील एकही नगरसेवक नाही. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे या प्रवर्गातील दोन नगरसेवक आहेत—प्रभाग क्रमांक ५३ मधून जितेंद्र वाळवी आणि प्रभाग क्रमांक १२१ मधून प्रियदर्शनी ठाकरे. त्यामुळे बहुमत नसतानाही महापौरपद आपसूक ठाकरे सेनेकडे जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.
दुसरीकडे, जर खुल्या प्रवर्गातून चक्राकार आरक्षण लागू झालं, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी महापौरपदाचा मार्ग जवळपास बंदच राहील. त्यामुळे आजची आरक्षण सोडत ठाकरे सेनेसाठी ‘करो या मरो’सारखी ठरणार आहे.
दरम्यान, भाजप आणि शिंदेसेनेमध्ये महापौरपदाच्या कालावधीवरूनही तणाव आहे. शिंदेसेनेने अडीच वर्षांसाठी महापौरपदावर दावा केला असून, भाजप त्याला तयार नसल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत तोडगा म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला एक वर्षासाठी महापौरपद देऊन उर्वरित चार वर्षे भाजपकडे पद राहील, असा पर्यायही चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे हे वर्ष बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने हा राजकीय तोडगा अधिक अर्थपूर्ण ठरू शकतो.
एकूणच, आजची आरक्षण सोडत मुंबईच्या राजकारणात मोठा धक्का देणारी ठरते की महायुतीचा मार्ग मोकळा करते, याकडे साऱ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
