राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार असलं, तरी त्याआधीच बिनविरोध निवडणुकांमुळे मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. विशेषतः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत महायुतीचे तब्बल 20 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने हा मुद्दा अधिकच पेटला आहे. फक्त कल्याण-डोंबिवलीपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक महापालिकांत बिनविरोध निवडींचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे.
विरोधकांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत असून, धमक्या देऊन आणि दबाव टाकून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे अर्ज मागे घेतले जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. मनसेने तर थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून, बिनविरोध निवड घोषित केलेल्या उमेदवारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे की, बिनविरोध निवडणूक ही कायद्यातील तरतूद असून, एखाद्या प्रभागात एकच उमेदवार असल्यास ‘नोटा’चा पर्याय देऊन मतदान घेण्याची तरतूद अस्तित्वात नाही. ‘नोटा’ हा उमेदवार नसून, प्रत्यक्ष निवडणूक झाल्यासच तो नकाराचा पर्याय म्हणून लागू होतो, असंही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक ठिकाणी उमेदवारांना धमकावल्याचे आरोप करत मनसेचे अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांचं भवितव्य न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून राहणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
एकीकडे स्कायवॉकसारखी विकासकामं पूर्ण झाली असली, तरी निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे उद्घाटन रखडले आहे. मात्र, या सगळ्या घडामोडींमध्ये बिनविरोध निवडणुका हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात सर्वात मोठा आणि चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
