दुर्गंधी आणि प्रदूषणामुळे ‘आपत्कालीन परिस्थिती’, तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडमधून सातत्याने पसरणारी दुर्गंधी आणि वाढते प्रदूषण यामुळे परिसरात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून ही स्थिती थेट आणीबाणीसारखी असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. शुद्ध हवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असतानाच, सध्याच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वास घेणेसुद्धा कठीण होत असल्याची तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी मुंबई महानगरपालिकेला या समस्येवर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना सुचवून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने रविवारी कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड आणि आसपासच्या परिसराची पाहणी केली. या पाहणीत समोर आलेल्या बाबींची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी दिल्ली यांच्याशी सल्लामसलत सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या वक्तव्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत महापालिका केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेत असल्याचा ठपका ठेवला.
दररोज सुमारे 6,500 मेट्रिक टन कचरा कांजूरमार्ग येथे टाकला जातो. त्यापैकी केवळ 1,000 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते, तर उर्वरित 5,500 मेट्रिक टन कचरा तिथेच साचून राहतो. यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटाचा फेरविचार करणे, कचरा योग्य पद्धतीने झाकणे, ओला व सुका कचरा काटेकोरपणे वेगळा करणे आणि कचरा उतरवताना दुर्गंधी होणार नाही याची दक्षता घेणे, अशा ठोस उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. इतर महानगरांच्या तुलनेत मुंबईत या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबई महापालिका हद्दीतील चार लँडफिलपैकी बोरिवलीतील गोराई लँडफिल 2017 पासून बंद आहे, तर मुलुंड लँडफिल बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे सध्या मुंबईतील सर्व घनकचरा देवनार आणि कांजूरमार्ग या दोनच ठिकाणी टाकला जात आहे. देवनार लँडफिलमधील काही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिल्याने भविष्यात तेही बंद करण्याची वेळ आल्यास महापालिकेसमोर पर्यायी जागेचा मोठा प्रश्न उभा राहण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
