‘वंदे मातरम’वरून वाद कशासाठी?
एकीकडे देशात शेतकरी, महिला सुरक्षा आणि विस्कळीत विमानसेवा यांसारखे अनेक गंभीर प्रश्न असताना, संसदेत मात्र ‘वंदे मातरम्’ (Vande Mataram) च्या 150 वर्षांवर दहा तास चर्चा झाली आणि देशात व राज्यात मोठा वाद सुरू झाला आहे. हा वाद नेमका सुरू कसा झाला? प्रधानमंत्री मोदी आपल्या भाषणात काय म्हणाले? विरोधकांनी त्याला काय उत्तर दिले? ‘वंदे मातरम्’ मध्ये आक्षेपार्ह काय आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लाखो रुपये प्रति मिनिट खर्च होणाऱ्या संसदेचा इतका मौल्यवान वेळ या वादावर खर्च करणे कितपत योग्य आहे? तेच जाणून घेऊयात.
या वादाची सुरुवात झाली ती ‘वंदे मातरम्’ गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने संसदेत आयोजित केलेल्या विशेष चर्चेमुळे. सरकारने या गीताचे राष्ट्रीय जीवनातील महत्व आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील त्याचे योगदान अधोरेखित करण्यासाठी लोकसभेत विशेष चर्चा आयोजित केली. परंतु, या चर्चेदरम्यान प्रधानमंत्री मोदी यांनी काही ऐतिहासिक घटनांचा उल्लेख करत काँग्रेस आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका केली, ज्यामुळे या वादाला राजकीय वळण मिळाले. या वादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अशी की, मोहम्मद अली जिन्ना आणि मुस्लिम लीगने ‘वंदे मातरम्’ ला 1937 साली विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. जिन्ना यांचा आक्षेप होता की हे गीत ‘आनंदमठ’ या कादंबरीचा भाग आहे, ज्यात मुस्लिम शासकांना खलनायक म्हणून दाखवले आहे, आणि दुसरे म्हणजे त्यात भारतमातेचे दैवतीकरण (देवी दुर्गेच्या रूपात) केले आहे, जे इस्लामच्या एकेश्वरवादी शिकवणीविरुद्ध आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आपल्या भाषणात ‘वंदे मातरम्’ चे स्वातंत्र्य संग्रामातील महत्त्व स्पष्ट करताना, या गीताच्या गौरवशाली इतिहासावर ‘अन्याय’ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मोदींनी 1937 मधील घटनेचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, जिन्ना यांनी विरोध केल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यांनी मुस्लिम लीगच्या दबावाखाली न झुकता त्यांना सडेतोड उत्तर देण्याऐवजी, उलट ‘वंदे मातरम्’चीच चौकशी सुरू केली. मोदींनी आरोप केला की, काँग्रेसने मुस्लिम लीगच्या दबावापुढे ‘वंदे मातरम्’ गीतातील आक्षेपार्ह नसलेली काही कडवी वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी हा निर्णय ‘तुष्टीकरणाच्या राजकारणा’ची सुरुवात आणि देशाच्या फाळणीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या घटनांमधील एक असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सांगितले.
1937 मध्ये ‘वंदे मातरम्’ संक्षिप्त करण्याचा निर्णय केवळ नेहरूंचा नव्हे, तर गांधी, रवींद्रनाथ टागोर आणि काँग्रेस कार्यकारिणीतील सर्व प्रमुख नेत्यांचा होता असे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. रवींद्रनाथ टागोर यांनीच या गीतातील पहिले दोन कडवे वगळता इतर कडव्यांमध्ये धार्मिक प्रतिमा असल्यामुळे ते राष्ट्रीय गाण्यासाठी योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. गांधींनी देखील ‘वंदे मातरम्’ गीताला ‘अल्लाह हू अकबर’ इतकेच पवित्र मानले होते, पण धार्मिक प्रतिमांचा वापर टाळण्यासाठी काही भाग वगळण्याची शिफारस केली होती. काँग्रेसने स्पष्ट केले की, हा निर्णय मुस्लिम लीगला शरण जाण्यासाठी नव्हे, तर स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वधर्मीय लोकांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी आणि देशाची एकजूट टिकवण्यासाठी घेण्यात आला होता. विरोधकांनी आरोप केला की, केंद्र सरकार महत्त्वाच्या व ज्वलंत मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भूतकाळातील राजकीय वादांना पुन्हा उकरून काढत आहे.
‘वंदे मातरम्’ मध्ये आक्षेपार्ह भाग कोणता, हा प्रश्न ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. मूळ गीत संस्कृत आणि बंगाली अशा मिश्र भाषेत आहे. या गीताच्या काही कडव्यांमध्ये भारतमातेला साक्षात देवी दुर्गेचे आणि लक्ष्मीचे रूप मानून तिची स्तुती केली आहे. (उदा. ‘त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी’, ‘कमला दलविहारिणी’) या उलट इस्लाम धर्मात ‘अल्ला’ वगळता कोणाचीही पूजा किंवा मूर्तीपूजा करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळे मुस्लीम समुदायातील काही संघटनांनी भारतमातेला देवीच्या रूपात वंदन करणे हे त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांना धरून नसल्याचे मानले. हे गीत ज्या ‘आनंदमठ’ कादंबरीतून घेतले आहे, त्या कादंबरीत मुस्लिम शासकांना ‘बाहेरील’ आणि ‘अत्याचारी’ म्हणून चित्रित केले आहे, ज्यामुळे कादंबरीचा एकूण सूर मुस्लिम विरोधी असल्याचे मानले गेले. म्हणूनच, वाद टाळण्यासाठी, गांधी आणि टागोर यांच्या सल्ल्यानुसार, केवळ पहिली दोन कडवी, जिथे फक्त भूमीला वंदन आहे, दैवतीकरण नाही, अशाच कडव्यांना राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारले.
या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे – देशात इतक्या ज्वलंत समस्या असताना, केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याकरिता संसदेचा मौल्यवान वेळ एकाच विषयावर चर्चा करण्यात घालवणे कितपत योग्य आहे? संसदेच्या प्रत्येक मिनिटाला होणारा अंदाजित खर्च जवळपास 2.5 लाख रुपये असतो, असे बॉलिवूड गायक व म्यूजिक कम्पोज़र विशाल ददलानी यांनी म्हटले आहे. पुढे ते असेही म्हणाले की 10 तास अर्थात 600 मिनिटे म्हणजे सुमारे 15 कोटी रुपये हे निव्वळ वाया घालवले आहे. इतका मोठा खर्च आणि वेळ अशा विषयावर खर्च करणे, ज्याचा थेट फायदा जनतेला होत नाही, याबद्दल सर्वसामान्य नागरिक आणि विरोधक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.
त्याऐवजी देशात अनेक महत्वाच्या समस्या आहेत ज्यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे आणि त्या समस्या सोडवणं देखील महत्त्वाचं आहे. देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इंडिगोच्या सेवा वारंवार विस्कळीत होत आहेत. यामुळे हजारो प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येवर चर्चा करून नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी करणे आवश्यक होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, ओला दुष्काळ व अन्य नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्राकडून कोणतीच मदत मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्या करत असताना, त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करून त्वरित मदत जाहीर करण्याची गरज होती.
याशिवाय, महिलांवरील अत्याचार आणि असुरक्षिततेचा प्रश्न आजही देशात गंभीर आहे. यावर कठोर कायदे, फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या धोरणांवर सविस्तर चर्चा करण्याची आणि राज्या-राज्यात समन्वय साधण्याची तातडीची गरज आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे, तर बेरोजगारीचा दर चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. या आर्थिक संकटावर संसदेत ठोस आर्थिक धोरणांवर चर्चा होणे अपेक्षित होत.जनतेचे हे ज्वलंत विषय बाजूला ठेवून, एका राजकीय वादामध्ये संसदेचा वेळ घालवणे म्हणजे जनतेचा पैसा आणि संसदेचा विश्वास वाया घालवणे आहे, असे मत अनेक नागरिक आणि राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
‘वंदे मातरम्’ या गीताचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. मात्र, या स्मरणोत्सवाचा उपयोग ऐतिहासिक संदर्भ सोडून केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला उजाळा देण्यासाठी करणे, हे सद्यस्थितीत देशासाठी अधिक हानिकारक आहे. आज देशाला मातृभूमीला वंदन करणाऱ्या या भावनेची गरज आहे, पण ती भावना केवळ संसदेत वाद घालून नव्हे, तर प्रत्यक्षात देशाच्या नागरिकांचे प्रश्न सोडवून आणि त्यांना सुरक्षित, समृद्ध भविष्य देऊन पूर्ण होऊ शकते. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत बसून जेव्हा 2.5 लाख रुपये प्रति मिनिट या दराने अशा गैरलागू विषयांवर 10 तास चर्चा करतात, तेव्हा तो केवळ आर्थिक अपव्यय नसतो, तर तो लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि समस्यांवरील ऐतिहासिक विश्वासघात असतो.
