महिलांसाठी सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेतून महायुतीला राजकीय फायदा; पण अर्थतज्ज्ञ आणि आरटीआय आकडेवारीनुसार तिजोरीवर वाढता ताण
राज्यातील महिलांसाठी सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने ही योजना राबवली आणि दरमहा महिलांना १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले. या योजनेमुळे महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि निवडणुकीत महायुतीला या योजनेचा थेट फायदा झाला. मात्र, या योजनेचा आर्थिक बोजा आता राज्याच्या तिजोरीवर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीप्रमाणे, जुलै २०२४ ते जून २०२५ या एका वर्षाच्या कालावधीत सरकारकडून ४३ हजार ०४५.०६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पहिल्या वर्षात योजनेचा सरासरी मासिक खर्च सुमारे ३,५८७ कोटी रुपये इतका होता. सुरुवातीला लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास २ कोटी ४७ लाखांहून अधिक महिलांपर्यंत पोहोचली होती. पण, पुढील काही महिन्यांत कागदपत्र पडताळणीदरम्यान अनेक महिलांचे अर्ज बाद झाल्याने संख्या काहीशी कमी झाली.
या वर्षासाठी म्हणजेच २०२५-२६ आर्थिक वर्षात, सरकारने या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. मात्र, लाभार्थ्यांची संख्या पुन्हा वाढल्यास हा खर्च आणखी फुगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की “राज्याचे उत्पन्न मर्यादित असून, खर्च वाढल्यास इतर योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.” त्यामुळे, लाडकी बहीण योजनेचा आर्थिक परिणाम दीर्घकालीन पातळीवर राज्याच्या तिजोरीवर किती होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
