मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले; तृणमूल आणि ठाकरेंच्या खासदारांच्या फुटीमुळे गणिते बदलली, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून ५० टक्क्यांचे नवे सूत्र
येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वपूर्ण अधिवेशनात मोदी सरकार तब्बल तीन नवीन घटनादुरुस्ती विधेयके सभागृहात मांडण्याच्या तयारीत आहे. मागील अधिवेशनातील अनुभवावरून धडा घेत, यावेळेस पूर्ण कायदेशीर आणि संख्याबळाची तयारी करूनच ही विधेयके सादर केली जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, सरकारच्या या रणनीतीला खीळ घालण्यासाठी काँग्रेसनेही दिल्लीत बड्या नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
आगामी रणनीती ठरवण्यासाठी दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाय-व्होल्टेज बैठक पार पडली. या बैठकीला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के. सी. वेणुगोपाल, शशी थरूर, पी. चिदंबरम, कुमारी शैलजा आणि मनीष तिवारी यांसारख्या पक्षाच्या प्रमुख शिलेदारांची उपस्थिती होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत प्रामुख्याने ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला’ (Delimitation Bill) कशा प्रकारे विरोध करायचा, यावर सखोल चर्चा झाली.
मागील अधिवेशनात विरोधकांनी एकजूट दाखवून हे विधेयक रोखण्यात यश मिळवले होते. मात्र, आता राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली आहेत. तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) या पक्षांमधील काही खासदारांच्या संभाव्य फुटीमुळे किंवा भूमिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांचे पारडे जड झाल्याचे बोलले जात आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी अडीच तास भाजपची खलबते झाली. या उच्चस्तरीय बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन प्रामुख्याने उपस्थित होते.
हे महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी साधारण ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे. सध्याच्या घडीला सरकारकडे ३२४ खासदारांचे थेट संख्याबळ असल्याचे दिसते. अशातच, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने एक नवीन ‘हिंट’ दिली आहे. ५० टक्क्यांच्या सूत्रानुसार जर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणले, तर त्यावर सकारात्मक विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. याशिवाय द्रमुक (DMK) पक्ष देखील सरकारला पूरक भूमिका घेऊ शकतो. जर वायएसआर काँग्रेस (YSRCP) आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या तीन खासदारांची छुपी किंवा प्रत्यक्ष साथ मिळाली, तर मोदी सरकार हा ऐतिहासिक कायदा संसदेत सहज मंजूर करून घेण्याची दाट शक्यता आहे.
