१ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात लागू होणार डिजिटल सुरक्षेचे नवीन नियम; ५०० रुपयांवरील प्रत्येक ऑनलाईन व्यवहाराचा तात्काळ मिळणार एसएमएस अलर्ट
देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या डिजिटल पेमेंट आणि क्रेडिट कार्डच्या वापरासोबतच ऑनलाईन फसवणुकीच्या (सायबर क्राईम) घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोट्यवधी बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा देत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाच्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक झाली, तर बँकेला तक्रार मिळाल्यापासून अवघ्या ५ दिवसांच्या आत ती संपूर्ण रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात तात्पुरती जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्रीय बँकेचा हा नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केल्यानुसार, या प्रक्रियेला ‘शॅडो रिव्हर्सल’ (Shadow Reversal) म्हटले जाईल. म्हणजेच, फसवणुकीच्या घटनेचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्या वादग्रस्त रकमेचा कोणताही बोजा ग्राहकावर पडणार नाही. इतकेच नव्हे तर, तपास सुरू असेपर्यंत त्या रकमेवर किंवा क्रेडिट कार्डच्या शिल्लक रकमेवर बँक कोणतेही अतिरिक्त व्याज किंवा दंड आकारू शकणार नाही.
“बँकेच्या यंत्रणेतील त्रुटी किंवा निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाल्यास ग्राहक कोणत्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकाने तक्रार केली नसली, तरी त्याला संपूर्ण परतावा दिला जाईल.” – भारतीय रिझर्व्ह बँक
नवीन नियमावलीत जबाबदारीचे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले आहे. जर फसवणूक कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाकडून (Third Party) झाली असेल आणि ग्राहकाने घटनेच्या ५ दिवसांच्या आत त्याची माहिती बँकेला दिली, तरीही ग्राहकाला त्याची संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. मात्र, जर ग्राहकाने ५ दिवसांनंतर तक्रार नोंदवली, तर त्याची जबाबदारी बँकेच्या अंतर्गत धोरणानुसार ठरवली जाईल. यासोबतच, सायबर सुरक्षेचा उपाय म्हणून आता बँकांना ५०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक ऑनलाईन व्यवहारासाठी ग्राहकांना तात्काळ ‘एसएमएस अलर्ट’ (SMS Alert) पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ५०० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी बँका आपल्या धोरणानुसार अलर्ट पाठवू शकतात, परंतु त्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.
केंद्रीय बँकेने लहान रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीला बळी पडणाऱ्या सामान्य ग्राहकांसाठी एक विशेष जीवनदान योजना आणली आहे. जर एखाद्या ग्राहकाची ५०,००० रुपयांपर्यंतची डिजिटल फसवणूक झाली, तर झालेल्या एकूण नुकसानीच्या ८५ टक्के रक्कम म्हणजेच कमाल २५,००० रुपयांपर्यंतची भरपाई ग्राहकाला दिली जाईल. विशेष बाब म्हणजे, ही आर्थिक भरपाई मिळवण्याची सुविधा ग्राहकाला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच (Once in a lifetime) उपलब्ध असणार आहे. आरबीआयच्या या कठोर पाऊलामुळे बँकांना आपली सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करावी लागणार असून ग्राहकांचा डिजिटल बँकिंगवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.
