अमेरिका-इराण शांतता करारानंतर इंधनाचे दर घसरले; पण मान्सूनच्या चिंतेने अर्थतज्ज्ञांची धडधड वाढली
मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या भडक्यामुळे जागतिक स्तरावर महागाईचा मोठा भडका उडेल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ सातत्याने देत होते. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल प्रति बॅरल १०० ते ११० डॉलरच्या पार गेले होते, ज्यामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तू महागल्या. मात्र, आता अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली असून ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल ७७ डॉलरपर्यंत खाली आले आहेत. इंधनाचा हा धोका टळला असला, तरी सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणारी कात्री थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कारण, आता महागाई वाढवण्यासाठी कच्चे तेल नाही, तर एक वेगळाच ‘व्हिलन’ समोर आला आहे.
कच्च्या तेलाच्या आधीच्या दरवाढीमुळे भारतातील किरकोळ महागाईचा दर एप्रिलमधील ३.४८ टक्क्यांवरून मे महिन्यात ३.९३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तर घाऊक महागाईचा दर ९.६८ टक्क्यांवर गेला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही (RBI) आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महागाईचा अंदाज ४.६ टक्क्यांवरून वाढवून ५.१ टक्के केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती घसरूनही महागाई का आटोक्यात येत नाही? यावर इन्फोमेरिक्स रेटिंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांनी एक धक्कादायक विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, “सध्याच्या घडीला भारतासमोरील महागाईचा सर्वात मोठा धोका तेल नसून ‘मान्सून’ हा आहे.”
डॉ. शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील महागाईच्या गणनेत इंधनापेक्षा अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा वाटा खूप मोठा आहे. देशातील जवळपास निम्मी शेती अजूनही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. यंदा जर मान्सून कमी झाला, किंवा ‘एल निनो’चा प्रभाव जाणवला, तर धान्य, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे आणि खाद्यतेलाच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास भाजीपाला आणि दुधाचे दर दुहेरी अंकात वाढण्याची भीती आहे. परिणामी, इंधनाचे दर कमी झाले तरी खाण्यापिण्याच्या वस्तू महाग झाल्यामुळे एका मध्यमवर्गीय शहरी कुटुंबाचा मासिक खर्च १,००० ते ३,००० रुपयांनी वाढू शकतो, ज्यामुळे घरगुती बजेट पूर्णपणे विस्कळीत होईल.
