नेपाळच्या नव्या पंतप्रधानांची ‘युके’ मध्यस्थीची मागणी भारताने फेटाळली; चीनकडून नेपाळच्या संप्रभुतेला पाठिंबा आणि पायाभूत सुविधांसाठी मदतीचे आश्वासन.
मागील काही काळापासून भारत आणि नेपाळ यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये सीमावादावरून काहीसा तणाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नुकताच भारताचा दौरा आटोपून नेपाळचे नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल हे थेट चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. बीजिंगमध्ये त्यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री आणि टॉप डिप्लोमॅट वांग यी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये सीमावादासह द्विपक्षीय संबंधांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत वांग यी यांनी नेपाळला आश्वस्त करताना म्हटले की, “चीन आपल्या शेजारी देशांच्या मुत्सद्देगिरीत (Neighborhood Diplomacy) नेपाळला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान देतो. चीन नेपाळच्या राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वातंत्र्य आणि अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी नेहमीच पूर्ण समर्थन देईल.”
दुसरीकडे, भारत आणि नेपाळ दरम्यान सुमारे १०८८ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरून वाद सुरू आहे. हा वाद केवळ आजचा नसून स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे इतका प्रदीर्घ वाद असूनही या सीमेवर कधीही हिंसेचा प्रकार घडलेला नाही. नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) यांनी या सीमावादाच्या मुद्द्यात युनायटेड किंगडम (UK) सारख्या तिसऱ्या देशाने मध्यस्थी करावी किंवा ऐतिहासिक दस्तऐवज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी लावून धरली होती. मात्र, भारताने यावर अत्यंत कडक आक्षेप घेतला. सीमावाद हा पूर्णपणे भारत आणि नेपाळमधील द्विपक्षीय मुद्दा असून, यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी किंवा हस्तक्षेप अजिबात सहन केला जाणार नाही, असे भारताने स्पष्ट शब्दात सुनावले होते. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री खनाल यांनीही संसदेत स्पष्टीकरण देत, हा वाद द्विपक्षीय संवादातूनच सोडवला जाईल, असे सांगितले.
नेपाळने २०१७ मध्ये चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’ (BRI) प्रकल्पात सहभाग घेतला होता, मात्र अद्यापही या प्रकल्पातील कामांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. आता चीनने नेपाळच्या नव्या सरकारला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी पुन्हा एकदा आश्वासनांची खैरात सुरू केली आहे. वांग यी यांनी नेपाळमध्ये वीज निर्मिती, महामार्ग, बंदरे आणि विमान वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. नेपाळमधील नवे सरकार काही अंशी भारताविरोधी किंवा चीनधार्जिणी भूमिका घेताना दिसत असल्याने, भारत आणि चीनमधील ही वाढती जवळीक भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळेच नेपाळ आणि चीनच्या या नव्या मैत्रीवर आणि सीमा भागातील घडामोडींवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय अत्यंत बारीक नजर ठेवून आहे.
