मतदार याद्यांची अचूकता हाच लोकशाहीचा पाया; ६५ लाख नावे वगळल्याच्या कारवाईला घटनात्मक मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली असून, मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. बिहारमधील मतदार यादी सुधारण्याच्या या विशेष मोहिमेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ही प्रक्रिया संविधानाचे कलम ३२६ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० च्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करत ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत, निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेद्वारे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, देशात मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडणे हे थेट घटनात्मक उद्दिष्टांशी जोडलेले आहे आणि ‘एसआयआर’सारख्या प्रक्रियेमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होते. निवडणुकांचे यश केवळ मतदानाच्या दिवसावर अवलंबून नसून मतदार याद्यांची पारदर्शकता, अचूकता आणि विश्वासार्हता यावर अवलंबून असते, जो लोकशाहीचा मुख्य पाया आहे. गेल्या चार दशकांत झालेले वेगाने शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर यामुळे मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे, त्रुटी आणि अशुद्धता निर्माण झाली आहे. ही वस्तूनिष्ठ सत्यता तपासण्याचे आणि याद्या शुद्ध करण्याचे काम निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक अधिकारांतर्गतच करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाने सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे प्रस्तावित यादीतून हटवली होती, ज्यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. याचिकाकर्त्यांनी या मोहिमेची तुलना थेट ‘एनआरसी’शी (NRC) केली होती आणि आयोग याद्वारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारे नागरिकत्व परीक्षण करत असल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय, जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करणे, स्थलांतरित समजणे किंवा दुसऱ्या मतदारसंघात नाव दाखवणे अशा त्रुटींवरही आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्ती प्रक्रियेला वैध ठरवत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
