ई-फार्मसी कंपन्यांची मनमानी आणि सरकारी नियमांविरोधात केमिस्ट आक्रमक; ग्राहकांची होणार मोठी कोंडी
जर तुम्ही नियमित औषधे घेत असाल किंवा घरात वृद्ध व्यक्ती असतील, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. येत्या २० मे रोजी संपूर्ण देशभरातील औषध विक्री करणारी दुकाने म्हणजेच मेडिकल स्टोअर्स पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. भारतातील औषध विक्रेत्यांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ‘ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट’ (AIOCD) ने या देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या संघटनेशी देशातील तब्बल १२.४ लाख केमिस्ट, ड्रगिस्ट आणि वितरक जोडले गेले असल्यामुळे उद्या देशभरात औषधांचा मोठा तुटवडा जाणवण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात पाय पसरत चाललेल्या ऑनलाईन औषध कंपन्या (E-Pharmacies), औषधे झटपट घरपोच करणारे ॲप्स आणि त्यांच्याकडून दिली जाणारी भरघोस सवलत यामुळे पारंपरिक औषध विक्रेत्यांचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) गैरवापर करून तयार केली जाणारी बनावट डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन्स आणि ऑनलाइन कंपन्यांची मनमानी यावर देशातील केमिस्ट प्रचंड संतापले आहेत. यासंदर्भात AIOCD ने सरकारकडे प्रामुख्याने दोन जुन्या अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी केली असून, या नियमांमुळेच ऑनलाइन कंपन्यांना मोकळे रान मिळाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
- GSR 817(E) चे रोंगटे उभे करणारे वास्तव: हा ई-फार्मसीच्या नियमनाचा एक प्रस्तावित मसुदा आहे, जो सरकारने तब्बल ८ वर्षांपूर्वी तयार केला होता. मात्र, सरकारने हा कायदा अद्याप पूर्णपणे लागूही केला नाही आणि रद्दही केला नाही. या नियमात ऑनलाईन औषध कंपन्यांची नोंदणी, प्रिस्क्रिप्शनची कडक तपासणी आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. केमिस्ट असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही ठोस आणि स्पष्ट कायद्याशिवाय या कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करत आहेत आणि सरकार केवळ या कायद्याची समीक्षा करण्यात वेळ घालवत आहे.
- GSR 220(E) चा चुकीचा वापर: हा नियम कोरोना महामारीच्या काळात लागू करण्यात आला होता, जेव्हा संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये होता. लोकांना घरातच औषधे मिळावीत म्हणून सरकारने मेडिकल स्टोअर्सना होम डिलिव्हरी करण्याची विशेष सवलत दिली होती. मात्र, आता आपत्कालीन परिस्थिती संपल्यानंतरही बड्या कॉर्पोरेट ऑनलाइन कंपन्या या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन स्वतःचे खिसे भरत असल्याचा आरोप स्थानिक केमिस्ट्सनी केला आहे.
या दोन्ही अधिसूचना तात्काळ मागे घेऊन ऑनलाईन कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, या प्रमुख मागणीसाठी हा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे.
