अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर आणि ‘ओपेक’च्या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी घसरण, तरीही देशात दिलासा मिळेना
मागील काही दिवसांपासून जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. इराणने युद्धात महत्त्वाची असलेली ‘होर्मुजची खाडी’ बंद केल्यामुळे इंधनाची जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. याचा थेट फटका भारतालाही बसला आणि केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात तब्बल चार वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली होती.
मात्र आता चित्र बदलले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम करार झाल्यामुळे तणाव काहीसा निवला आहे, जरी दोन्ही देशांमध्ये अजूनही अंतर्गत धमक्यांचे सत्र सुरूच आहे. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना म्हणजेच ‘ओपेक’ने (OPEC) तेलाच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. या सकारात्मक घडामोडींमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वेगाने खाली आले आहेत. जगातील इतर अनेक देशांनी या घसरणीचा फायदा ग्राहकांना देत इंधनाचे दर कमी केले आहेत.
कच्च्या तेलाचे जागतिक दर कमी होत असताना भारतीय ग्राहकांना मात्र अद्याप कोणतीही सूट मिळालेली नाही. आज, ३ जुलै २०२६ रोजीही भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. वास्तविक पाहता, २५ मे २०२६ नंतर देशात इंधनाचे दर स्थिर आहेत.
यामागे राजकीय आणि आर्थिक गणिते कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर सर्वोच्च पातळीवर होते. निवडणुकीत थेट फटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने त्यावेळी भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्यास मंजुरी दिली नाही. परिणामी, सरकारी तेल कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक तोटा (घाटा) सहन करावा लागला होता.
जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाले असले, तरी भारतीय तेल कंपन्या निवडणुकीच्या काळात झालेला आपला जुना तोटा भरून काढण्यात व्यस्त आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा थेट फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवला जात नाहीये.
सध्याच्या घसरत्या दरांमुळे पुढच्या आठवड्यात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या संभाव्य दरवाढी कपातीवर केंद्र सरकार किंवा तेल कंपन्यांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य किंवा भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना इंधनासाठी स्वस्त दरांची प्रतीक्षा करत अजून काही दिवस तरी खिशातून जास्त पैसे मोजावे लागणार हे स्पष्ट आहे.
