जागतिक ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा प्लॅन; २०३० पर्यंत ६ कोटी वाहने नव्या ऊर्जेवर चालवण्याचे नीती आयोगाचे उद्दिष्ट
जागतिक राजकारणातील तणावामुळे वारंवार विस्कळीत होणारा तेल पुरवठा आणि वाढत्या किमती यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारने आता कंबर कसली आहे. परकीय तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’वर (EV) मोठा जुगार खेळत आहे. केवळ शहरांतर्गत वाहतूकच नव्हे, तर आता लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि अवजड मालवाहू ट्रक-बसेससाठीही इलेक्ट्रिक पर्यायांची अंमलबजावणी करण्याची रणनीती आखली जात आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर युद्ध किंवा अन्य कारणांमुळे तेल पुरवठा खंडित झाला, तरी देशाची जीवनवाहिनी असलेली वाहतूक व्यवस्था कोलमडणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
हा महत्त्वाकांक्षी प्लॅन यशस्वी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर ‘चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महामार्गांवर ठराविक अंतरावर हाय-स्पीड चार्जिंग स्टेशन्स, सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर तसेच चालकांसाठी आधुनिक सुविधा पुरवल्या जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जर २०३० पर्यंत देशाने २० टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचे उद्दिष्ट गाठले, तर तब्बल ६ कोटी वाहने विना-इंधन धावू शकतील. यामध्ये सर्वाधिक इंधन खाणाऱ्या ट्रक आणि बसना इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित केल्यास प्रदूषणात मोठी घट होईलच, पण डिझेल-पेट्रोलच्या मागणीत घट होऊन ते सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. सौर आणि हायड्रोजनसारख्या पर्यायी इंधन स्रोतांचा हा मेळ भारताला खऱ्या अर्थाने ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर’ बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे.
