रेल्वेची १६ मार्चची जाहिरात रद्द; ‘खळखट्याक’ होण्यापूर्वीच मनसेच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला नमते घेण्याची वेळ
मराठी भाषेची अवहेलना करणाऱ्या आणि केंद्राच्या अख्त्यारीत असलेल्या विभागांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने चांगलाच दणका दिला आहे. मध्य रेल्वेने १६ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या पदभरती अधिसूचनेत (GDCE/01/2026) परीक्षेसाठी केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा पर्याय दिला होता, तर स्थानिक मराठी भाषेला पूर्णपणे वगळले होते. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे मराठी तरुणांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. मात्र, मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी या प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत रेल्वे प्रशासनाला थेट जाब विचारल्यानंतर, अवघ्या काही दिवसांतच रेल्वे प्रशासनाने आपली चूक सुधारली आहे.
अमित ठाकरे यांनी रेल्वेच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत मराठी तरुणांच्या न्याय-हक्कासाठी मैदानात उतरण्याचा सज्जड इशारा दिला होता. “मराठी भाषा आणि भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल,” अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला खडसावले होते. मनसेचा हा आक्रमक अवतार पाहून आणि भविष्यात होणारा संभाव्य ‘खळखट्याक’ टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेने तातडीने आपली १६ मार्चची जुनी अधिसूचना रद्द केली. मराठी तरुणांच्या रोजगारावर गदा आणणारा हा निर्णय रेल्वेला मागे घ्यावा लागला आहे.
अखेर २२ एप्रिल २०२६ रोजी मध्य रेल्वेने नवी अधिसूचना जारी केली असून, यामध्ये परीक्षेचे माध्यम म्हणून ‘मराठी’ भाषेचा अधिकृतपणे समावेश करण्यात आला आहे. वारंवार विनंती करूनही मराठी विषयी अनास्था दाखवणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला या निमित्ताने अमित ठाकरेंनी चांगलाच दणका दिला आहे. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील हजारो मराठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत परीक्षा देता येणार असून, हा मनसेच्या भाषिक अस्मितेच्या लढ्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.
