कच्च्या तेलाच्या टंचाईमुळे देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची भीती
अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये युद्धविरामाची घोषणा होऊनही जगाला इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘स्ट्रीट ऑफ होर्मूज’ (Strait of Hormuz) मधील तणाव अद्याप कायम आहे. या सागरी मार्गावर इराणने आपले वर्चस्व निर्माण केले असून, अमेरिकेची अट धुडकावत दिवसाला केवळ १५ जहाजांनाच या मार्गावरून जाण्याची परवानगी दिली आहे. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मार्गावरील वाहतुकीवर कडक निर्बंध लादल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या दोन महासत्तांच्या वादात आता जगाची अर्थव्यवस्था होरपळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या जागतिक संकटाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची दाट शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो, ज्यातील सुमारे ४० टक्के पुरवठा हा एकट्या होर्मूजच्या सामुद्रधुनीतून होतो. जरी इराणने भारताला या मार्गाचा वापर करण्याची सवलत दिली असली, तरी ‘दिवसाला १५ जहाजे’ या मर्यादेमुळे भारताला होणारा तेल आणि एलपीजी गॅसचा पुरवठा पूर्वीच्या तुलनेत प्रचंड घटला आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्याने भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
तणावामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे अनेक जहाज कंपन्या या मार्गाने प्रवास करण्याची जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होत असून, येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. इंधनासोबतच कच्चा माल महागल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या झळा सोसाव्या लागतील, असे चित्र सध्या दिसत आहे. मध्य पूर्वेतील हा तिढा लवकरात लवकर न सुटल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
