सध्या तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रचाराचा धुरळा उडाला असतानाच हे विधेयक आणल्याने विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (TMC), द्रमुक (DMK) आणि एआयएमआयएम (AIMIM) यांसारख्या पक्षांनी या विधेयकातील त्रुटींवर बोट ठेवत ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ हा राज्यांच्या अधिकारांवरील गदा असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेस खासदार आणि इतर विरोधी नेत्यांनी मतदानाच्या घाईवर आक्षेप घेत हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे.
दुसरीकडे, सरकारने या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले आहे. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी विरोधकांवर तोफ डागताना म्हटले की, “गेल्या अनेक दशकांपासून महिला आरक्षणाची मागणी होत होती, ती मोदी सरकारने पूर्णत्वास नेली आहे. विरोधकांना महिलांचे सक्षमीकरण नको आहे, म्हणून ते केवळ राजकीय विरोध करत आहेत.” तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहाने सहमतीने बिल चर्चेला घेतले असताना विरोधक मुद्दाम अडथळे आणत आहेत. उद्याचे मतदान हे देशाच्या राजकीय भविष्यासाठी आणि महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
