आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या समाप्तीला अवघ्या काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना, मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणेने सुट्टीच्या दिवशीही अहोरात्र काम करत शासन निर्णयांचा जणू पाऊस पाडला आहे. शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या काळात तब्बल २०७ जीआर प्रसिद्ध करण्यात आल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ३१ मार्चच्या डेडलाईनपूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी सरकारची ही धावपळ आहे की यामागे काही विशेष राजकीय समीकरणे आहेत, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
साधारणपणे सुट्टीच्या दिवशी मंत्रालयाचे कामकाज बंद असते, परंतु ३१ मार्चच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे चित्र पूर्णपणे वेगळे पाहायला मिळाले. शनिवारी आणि रविवारी विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते. या दोन दिवसांत ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, नगरविकास आणि कृषी विभागाशी संबंधित सर्वाधिक निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक प्रलंबित विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आणि त्यासाठीचा निधी वितरीत करणे यासाठी या सुट्टीच्या दिवसांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला.
प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर ३१ मार्चपर्यंत मंजूर झालेला निधी खर्च झाला नाही किंवा त्याबाबतचा शासन निर्णय निघाला नाही, तर तो निधी तांत्रिकदृष्ट्या ‘लॅप्स’ होतो म्हणजेच सरकारला परत जातो. हा निधी वाचवण्यासाठी आणि विकासकामांची गती कायम राखण्यासाठी सरकारने ही ‘इमरजन्सी’ पावले उचलली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध महामंडळांना दिलेले अनुदान आणि रस्ते विकासाच्या कामांचा समावेश आहे.
अवघ्या ४८ तासांत २०७ जीआर निघाल्यामुळे विरोधकांनीही आता सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. घाईघाईत काढलेल्या या निर्णयांमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मात्र, ३१ मार्चच्या या ‘डेडलाईन’ प्रेशरमुळे मंत्रालयातील संगणक आणि प्रिंटर रात्रभर सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. आता या २०७ निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर नेमका किती भार पडणार आणि कोणत्या विभागाला सर्वाधिक लॉटरी लागली, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
