सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद; ६ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश, उत्तराखंडनंतर महाराष्ट्रही सज्ज
महाराष्ट्र राज्यात ‘समान नागरी कायदा’ (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दृष्टीने महायुती सरकारने आज एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभा सभागृहात राज्यस्तरीय समान नागरी संहितेचा मसुदा आणि नियम तयार करण्यासाठी ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची अधिकृत घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत सर्व कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. आवश्यक त्या सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा सरकारचा मानस आहे.”
राज्यात सर्वांसाठी एकसमान कायदा तयार करणाऱ्या या समितीत न्यायव्यवस्था, प्रशासन, घटनातज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (उच्च न्यायालय) आणि माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (उच्च न्यायालय) माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन आणि माजी महाअधिवक्ता (Advocate General) बीरेंद्र सराफ. घटनातज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे आणि प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल
“घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचा विचार करून, विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक विधान यांसारख्या विषयांमध्ये सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.” देवेंद्र फडणवीस म्हणाले
समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड विधानसभेने गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी हा कायदा मंजूर केला होता, तर २७ जानेवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात अधिकृतपणे याची अंमलबजावणी सुरू केली. उत्तराखंडच्या या अनुभवाचा आणि मसुद्याचा महाराष्ट्र सरकारकडून सखोल अभ्यास केला जाण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंड आणि आसामनंतर आता देशातील सर्वात प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रानेही या दिशेने पाऊल टाकल्यामुळे देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे आहेत. आता न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची समिती सहा महिन्यांत कोणत्या महत्त्वाच्या शिफारशी करते आणि हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा कशा प्रकारे संमत होतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
