राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत असताना, शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र लिहून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.
निरुपम यांनी आपल्या पत्रात मराठी भाषेबद्दल पूर्ण आदर व्यक्त केला असला, तरी सर्व चालकांवर एकाच वेळी सक्ती करणे योग्य नसल्याचे मत मांडले आहे. विशेषतः स्थलांतरित चालकांच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक कष्टकरी चालकांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
कोणतीही नवीन भाषा आत्मसात करण्यासाठी वेळ, सराव आणि मानसिक तयारी आवश्यक असते. त्यामुळे चालकांना योग्य प्रशिक्षणाची संधी देणे महत्त्वाचे असल्याचे निरुपम यांनी सांगितले. त्यांनी किमान सहा महिने ते एक वर्ष इतकी मुदत देऊन हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या मागणीवर राज्य सरकार आणि परिवहन विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर मुदतवाढ देण्यात आली, तर हजारो चालकांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, निर्णय तातडीने लागू राहिल्यास या मुद्द्यावर आणखी वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
