सार्वजनिक परीक्षा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईची तयारी; मुंबई, दिल्लीसह चार राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात चालवणार खटले.
NEET परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या विरोधात देशभरात उसळलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची घोषणा केल्यानंतर, आता प्रत्यक्ष यंत्रणा वेगाने कामाला लागली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, NEET पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींवर ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून खटले चालवले जाणार असून, यासाठी देशातील चार राज्यांत विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकार लवकरच संबंधित राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांना यासंबंधी विनंती करणार असून, यामध्ये दररोज सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
गेल्या वर्षी २१ जून २०२४ पासून लागू झालेल्या या नवीन कायद्यानुसार पेपर लीक, कॉपी, सॉल्वर गँग आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या गैरवापरासारख्या प्रकारांवर कठोर शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. UPSC, SSC सह NTA द्वारे घेतली जाणारी NEET परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याने, या प्रकरणी आतापर्यंत दाखल झालेल्या चार FIR वर कारवाई वेगाने होणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात ही विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार असून, यात दोन प्रकरणे एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील आहेत. या न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे कायदेशीर प्रक्रिया अधिक वेगवान होऊन सार्वजनिक परीक्षांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
