पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ चे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या चारित्र्याचा आणि संपत्तीचा लेखाजोखा समोर आला असून तो अत्यंत चिंताजनक आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) ने २९२ विजयी उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे सखोल विश्लेषण केले असता, बंगालच्या सत्तेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांचा टक्का मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून आले आहे. अहवालानुसार, यंदा निवडून आलेल्या २९२ आमदारांपैकी तब्बल ६५% (१९० आमदार) नेत्यांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. २०२१ मध्ये हे प्रमाण ४९% होते, ज्याचा अर्थ असा की गेल्या पाच वर्षांत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वेगाने झाले आहे. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ५८% आमदारांवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवलेले असून, १४ जणांवर हत्येचे तर ६३ जणांवर महिलांशी संबंधित अत्याचाराचे आरोप आहेत.
पक्षांनुसार आकडेवारी पाहिल्यास, भाजपच्या विजयी उमेदवारांपैकी ७४% आमदारांनी स्वतःवर गुन्हे असल्याचे जाहीर केले आहे, तर तृणमूल काँग्रेसच्या ४३% आमदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. आम जनता उन्नयन पार्टी आणि डाव्या आघाडीच्या सर्व विजयी उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. दुसरीकडे, बंगालचे राजकारण आता केवळ श्रीमंतांच्या हातात एकवटल्याचेही चित्र आहे. एकूण आमदारांपैकी ६१% (१७८ आमदार) करोडपती असून, सर्व आमदारांची एकत्रित संपत्ती १,०१९ कोटी रुपयांच्या घरात जाते. काँग्रेसचे केवळ २ आमदार निवडून आले असले तरी, सरासरी १७.९२ कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह ते राज्यातील सर्वात श्रीमंत आमदार ठरले आहेत. तृणमूलच्या आमदारांची सरासरी संपत्ती ५.३६ कोटी तर भाजपच्या आमदारांची सरासरी २.७२ कोटी रुपये इतकी आहे.
या विधानसभेत शिक्षणाचे प्रमाण समाधानकारक असले तरी सामाजिक समतोल मात्र बिघडलेला दिसतो. ६३% आमदार पदवीधर असले तरी, राजकारणात तरुणांचा टक्का अजूनही कमीच आहे; बहुतांश आमदार ४१ ते ६० वयोगटातील आहेत. विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये महिला मुख्यमंत्री असूनही सभागृहात महिलांचे प्रतिनिधित्व घटले आहे. २९२ पैकी केवळ ३७ महिला (१३%) यंदा निवडून आल्या आहेत, जे मागील निवडणुकीच्या १४% तुलनेत कमी आहे. ६५% गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, वाढती संपत्ती आणि महिलांचा घटता टक्का – हे सर्व वास्तव पाहता, आपण ज्यांच्या हातात सत्ता दिली आहे ते खरोखर जनतेचे ‘सेवक’ आहेत की केवळ ‘शक्तिमान’ बाहुबली, असा गंभीर प्रश्न या अहवालाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
