काल मुंबईतील मुलुंडमध्ये मेट्रोच्या पुलाचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू झाला तर 3-4 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा केवळ अपघात नाही, तर ही व्यवस्थेने केलेली हत्याच आहे. जेव्हा मेट्रोचे उद्घाटन होते, जेव्हा नवीन पुलाच्या फीती कापल्या जातात, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हसरे चेहरे कॅमेऱ्यासमोर सर्वात आधी येतात. पण, जेव्हा तोच स्लॅब अंगावर पडून सामान्य माणसाचा जीव जातो, तेव्हा हे चेहरे कुठे गायब होतात? खर तर ‘विकासाचे मॉडेल’ सांगून मतं मागणाऱ्या महायुती सरकारला आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. आज आपण बोलणार आहोत—फोटोसाठी ‘ते’ आणि शिक्षेसाठी ‘कंत्राटदार’ या दुटप्पी राजकारणाबद्दल!
गेल्या काही वर्षांपासून देशात व महाराष्ट्रात एक नवीन संस्कृती आली आहे—इव्हेंटबाजी! रस्ते, उड्डाणपूल आणि मेट्रो म्हणजे विकास, असं चित्र उभं केलं गेलं. प्रत्येक निवडणुकीत, मग ती महापालिका असो वा विधानसभा, ‘आम्ही मेट्रो आणली’ म्हणून छाती ठोकून मतं मागितली जातात. फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेब सांगतात की आम्ही मुंबईचा कायापालट करतोय. पण हा कायापालट रक्ताने माखलेला का आहे? मुलुंडचा अपघात हा पहिला नाही. याआधी पुण्यातल्या इंद्रायणी नदीवरचा जुना पूल पडला, तिथेही निष्पाप जीव गेले. तेव्हा काय झालं? जबाबदारी कुणाची? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गाज पडली, कंत्राटदाराला नोटीस दिली आणि नेते मोकळे झाले! जर मेट्रो वेळेआधी पूर्ण केल्याचं श्रेय तुम्हाला हवं असेल, तर तिच्या निकृष्ट कामामुळे गेलेल्या जिवाची जबाबदारी घ्यायची हिंमतही तुमच्यात हवी. ‘क्रेडिट’ तुमचं आणि ‘पाप’ कंत्राटदाराचं, हा खेळ आता जनतेला समजला आहे.
हा स्लॅब कोसळण्याचे कारण आहे कंत्राटदारांना दिले जाणारे अभय! जेव्हा निवडणुका येतात, तेव्हा हेच कंत्राटदार राजकीय पक्षांच्या तिजोऱ्या भरतात. मग कामाचा दर्जा कोण तपासणार? सिमेंटमध्ये किती भेसळ आहे, लोखंड किती वापरलंय, हे बघायला इंजिनिअर्सना वेळ नाही, कारण त्यांना वरपर्यंत हप्ते पोहोचवायचे असतात. भ्रष्टाचाराच्या या वाळवीने आपल्या पायाभूत सुविधा अक्षरशः पोखरल्या आहेत. रस्ते बनवताना खड्डे पडतात, पूल बांधताना स्लॅब पडतात. ही ‘कमिशन संस्कृती’ आता सामान्य माणसाच्या जीवावर उठली आहे.
मुलुंडचा अपघात हा काही राज्यातला पहिला असा अपघात नाही. यापूर्वीदेखील असे अपघात घडले आहेत. पुण्यातील मावळ तालुक्यातील कुंडलमाला येथे इंद्रायणी नदीवरील 32 वर्षे जुना लोखंडी पूल पर्यटकांच्या गर्दीमुळे कोसळला. या अपघातात ४ जणांचा मृत्यू झाला होता तर 18 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. विशेष म्हणजे या पुलासाठी 2024 मध्ये 8 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, पण काम सुरू झाले नाही. जुना पूल धोकादायक असूनही तिथे पर्यटकांना प्रवेश दिला गेला, ज्यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. याशिवाय मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस बाहेरील गजबजलेला ‘हिमालय’ फूट ओव्हर ब्रिज ऐन गर्दीच्या वेळी कोसळला होता. या दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू आणि 30 हून अधिक जण जखमी झाले होते. विशेष म्हणजे, या पुलाचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते आणि त्याला ‘सुरक्षित’ घोषित करण्यात आले होते. अशी एक न अनेक उदाहरणे देता येतील जिथे हलगर्जीपण, दुर्लक्षितता आणि नेत्यांच्ये क्रेडिट वॉर यांमुळे अपघात घडले आहेत, घडत आहेत.
आता याच नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे वळूया—ती बाजू म्हणजे आपण, म्हणजे ‘जनता’! आपण सरकारला जाब का विचारू शकत नाही? कारण आपण आपली नैतिकता विकली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावाखाली खात्यात 1500 रुपये आले आणि आपण खुश झालो. निवडणुकीच्या आदल्या रात्री वाकड्या हाताने आलेल्या ‘लक्ष्मी’ला आपण नमस्कार केला आणि आपलं मत विकलं. ज्या हाताने आपण पैसे घेतले, त्याच हाताने आपण आपला मृत्यूही विकत घेतला आहे का? हा प्रश्न आता गंभीर बनत चाललाय. कदाचित काल ज्याचा मृत्यू झाला, त्यानेही विचार केला नसेल की ज्या विकासाच्या नावावर त्याने मत दिलं, तोच विकास त्याच्या काळजावर दगड बनून पडेल. जेव्हा मतदार पैशासाठी मतं विकतो, तेव्हा तो नेत्यांना भ्रष्टाचाराचा परवाना देतो. मग नेत्यांना वाटतं की 1500 रुपयात जर जनता गप्प बसत असेल, तर पुलाचे स्लॅब पडले तरी त्यांना काही फरक पडणार नाही. ही आपली सामूहिक हार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘दोषींवर कठोर कारवाई करू.’ आणि हीच टेप आपण दरवेळी ऐकतो. कठोर कारवाई म्हणजे काय? कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करणार? चार दिवसांनी तोच कंत्राटदार दुसऱ्या नावाने कंपनी उघडेल आणि पुन्हा नवीन टेंडर घेईल. खरं तर ही साखळी तोडण्याची इच्छाशक्ती या सरकारकडे नाही. कारण त्यांना रीबीन कापतानाचे फोटो हवे आहेत, त्यांना हेडलाईन्स हव्या आहेत, पण त्यांना जनतेच्या सुरक्षेची काळजी नाही. इंद्रायणी नदीवरचा पूल पडला, तेव्हा जनतेला दोष दिला गेला. मुलुंडमध्ये स्लॅब पडला, कंत्राटदाराकडे बोट दाखवलं गेलं. पण खुर्चीवर बसलेल्या त्या धुरिणांचं काय, ज्यांच्या नेतृत्वात हा ‘विकास’ केला जातेय?
मुलुंडची घटना ही एक चेतावणी आहे. जर आपण आजही पैशासाठी मतं विकत राहिलो, तर उद्या कोणताही स्लॅब आपल्या किंवा आपल्या परिवारातील, मित्रमंडळींच्या अंगावर पडू शकतो. विकास म्हणजे सिमेंटचे जंगल नाही, तर सुरक्षित जीवन आहे. सरकारला प्रश्न विचारायला शिका. 1500 रुपयांच्या बदल्यात किंवा निवडणूकीच्या आधी घेतलेल्या पैशांसाठी स्वतःची सुरक्षितता गहाण ठेवू नका. जर हे नेते मेट्रोच्या उद्घाटनाचे फोटो टाकू शकतात, तर त्यांनी या मृताच्या कुटुंबाची जबाबदारीही घ्यायला हवी. आणि पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत म्हणून कठोर नियम व कायदे बनवून त्यांची 100% अंमलबजावणी केली पाहिजे.
