महाराष्ट्रात सध्या एका निर्णयाची मोठी चर्चा रंगली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवारांच्या निधनानंतर नुकतेच अर्थमंत्री बनलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ खात्याचा पदभार स्वीकारताच प्रशासनाला एक कडक इशारा दिला आहे. हा इशारा आहे—’अनावश्यक खर्चाला पूर्णपणे लगाम लावा!’ राज्याच्या तिजोरीवर आधीच कर्जाचा मोठा डोंगर आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकारी पैशांची उधळपट्टी रोखण्यासाठी फडणवीसांनी ‘बजेटवर वॉच’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री दावोस दौऱ्यावर होते. तिथे जाऊन त्यांनी जवळपास 30 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणल्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याची स्वप्ने त्यांनी राज्याला दाखवली होती. मात्र आता कोणत्याही नव्या टेंडरसाठी किंवा मोठ्या खर्चासाठी थेट राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. पण हा निर्णय नेमका का घ्यावा लागला? महाराष्ट्राच्या तिजोरीची अवस्था खरोखरच बिकट आहे का? या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल? आणि दोवासमधल्या घोषणा ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशा स्वरूपाच्या होत्या का? आजच्या या व्हिडीओमध्ये आपण हेच जाणून घेणार आहोत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थखात्याची सूत्रे हाती घेताच सर्व विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. चहा-पाणी, सत्कार, परदेश दौरे किंवा कार्यालयांचे नूतनीकरण यांसारख्या अनावश्यक गोष्टींवर होणारा खर्च तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणताही विभाग आता आपल्या मर्जीने मोठे टेंडर काढू शकणार नाही. 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या कोणत्याही टेंडरसाठी वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल. केवळ अत्यावश्यक आणि लोकोपयोगी कामांनाच निधी दिला जाईल. हा निर्णय प्रशासकीय यंत्रणेला शिस्त लावण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे.
विविध अहवालांनुसार, महाराष्ट्रावर सध्या साधारण 7 ते 8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नाचा मोठा वाटा हा घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यात आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. शिवाय अलीकडच्या काळात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यांसारख्या मोठ्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. या योजनांसाठी दरवर्षी हजारो कोटींची गरज भासणार आहे. जेव्हा उत्पन्न मर्यादित असते आणि खर्च वाढतो, तेव्हा आर्थिक शिस्त पाळणे अनिवार्य ठरते. फडणवीस यांचा हा निर्णय याच ‘फिस्कल डिसिप्लिन’चा एक भाग मानला जातो आहे.
अनेकदा असे दिसून येते की, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बजेट खर्च करण्यासाठी घाईघाईने अनावश्यक टेंडर काढली जातात. यामध्ये अनेकदा भ्रष्टाचार किंवा निकृष्ट कामाची शक्यता असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टेंडर प्रक्रियेवर नियंत्रण आणल्यामुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या युतीला चाप बसेल, केवळ कागदावर दाखवल्या जाणाऱ्या कामांना आळा बसेल व राज्याचा पैसा खरोखर जिथे गरज आहे, तिथेच वापरला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, मागील काळात झालेल्या काही निर्णयांचा फेरआढावा घेण्यासाठी आणि अनावश्यक कामांना ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. या निर्णयावर टीकाही होत आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने भरमसाठ घोषणा केल्या आणि आता निधी नसल्यामुळे विकासकामांना ब्रेक लावला जात आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचा आहे. जर आता खर्च नियंत्रित केला नाही, तर भविष्यात विकासकामांसाठी कर्ज काढणेही कठीण होऊ शकते. ‘क्रेडिट रेटिंग’ राखण्यासाठी ही कठोर पावले उचलणे गरजेचे असते. शिवाय अर्थ खात्याला व एकूणच राज्याला आर्थिक शिस्त लागेल असे म्हटले जात आहे, मग अजित पवारांनी राज्यात आर्थिक बेशिस्तता आणली होती, अजित पवारांनी प्रशासनाला मनमानी कारभार करण्याची सूट दिली होती, काय असा संदेश फडणवीस अपल्यब्या निर्णयातून देऊ इच्छितात?
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय एका बाजूला राज्याची आर्थिक शिस्त सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तो राज्याच्या तिजोरीची बिकट अवस्थाही अधोरेखित करतो. प्रशासनातील ही ‘काटकसर’ केवळ कागदावर राहते की त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सरकारी उधळपट्टी थांबवण्यासाठी हा निर्णय योग्य आहे का? की यामुळे रखडलेली विकासकामे अधिक रेंगाळतील? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळण्याची अपेक्षा आहे.
