भांडवली खर्च, वित्तीय तूट आणि तरुणांसाठीच्या योजनांतून सरकार काय साध्य करू पाहतंय?
1 फेब्रुवारी 2026, आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा बजेट सादर करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. पण या बजेटमध्ये तुमच्या-आमच्या खिशासाठी काय आहे? विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कोणती मोठी पावले उचलली आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे बजेट नेमके किती लाख कोटींचे आहे? सविस्तरपणे जाणून घेऊयात
2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने एकूण खर्चाचा अंदाज 53 ते 54 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान ठेवला आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे ‘कॅपिटल एक्सपेंडिचर’ म्हणजेच भांडवली खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यावर्षी भांडवली खर्च अर्थात (Capex) 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात जवळपास 9% वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांवर प्रचंड पैसा खर्च करणार आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आता बोलूया ‘वित्तीय तूट’ म्हणजेच राजकोषीय तुटीबद्दल. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. सरकारने 2026-27 साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या तुलनेत 4.3% ते 4.4% ठेवले आहे. ही वित्तीय तूट 16 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. हे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण जागतिक अस्थिरता असूनही भारत आपली आर्थिक शिस्त पाळत आहे. 2030-31 पर्यंत ही तूट आणखी कमी करून कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण 50% पर्यंत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीची नजर असते ती म्हणजे ‘इन्कम टॅक्स’वर. या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीला (New Tax Regime ला अधिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अनेक विश्लेषकांच्या मते, नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये सवलतीची मर्यादा वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. याशिवाय, आयटी रिटर्न (ITR) भरण्याच्या प्रक्रियेत काही दंड आणि वेळेबाबत बदल सुचवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असे बोलले जात आहे. या बजेटमुळे तुमच्या बजेटवर काय परिणाम होणार आहे, हे पाहूया. कर्करोग आणि मधुमेहावरील 17 महत्त्वाची औषधे आता स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल बॅटरी आणि लिथियम-आयन सेल्सवरील ड्युटी कमी केल्याने गॅजेट्स स्वस्त होतील. चामड्याच्या वस्तू आणि सिंथेटिक पादत्राणे स्वस्त होतील. तसेच सोलर ग्लास (सौर पॅनेलसाठीची काच) स्वस्त करण्यात आली आहे. याशिवाय काही गोष्टी महागही होणार आहे. आयात शुल्क वाढवल्यामुळे मद्य महाग होणार आहे. काही धातू आणि खनिजांच्या आयातीवर कर वाढवण्यात आला आहे, त्यामुळे तेही महाग होतील.
या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. लघू उद्योजकांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा ‘SME Growth Fund’ जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांना कर्ज मिळणे सोपे होईल. भारताला जगाचे औषध केंद्र बनवण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नवीन उपक्रमासाठी 10,000 कोटींची तरतूद केली आहे. आता शाळेतच ‘कंटेंट क्रिएटर्स’ तयार करण्यासाठी 15,000 शाळांमध्ये लॅब्स उभारल्या जाणार आहेत. हा तरुण पिढीसाठी मोठा क्रांतिकारी निर्णय मानला जात आहे. मात्र यावरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण केंद्र सरकार आता या लॅब्समधून देशासाठी जबाबदार नागरिक तयार करण्याऐवजी रील स्टार्स तयार करणार, अशी टीका त्यांच्यावर होऊ शकते. शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यात आला आहे. टायर-2 आणि टायर-3 शहरांमध्ये नवीन ग्रोथ सेंटर विकसित करण्यासाठी मोठा निधी दिला गेला आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा 2026-27 चा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत 2047’ या स्वप्नाला गती देणारा सांगितला जातोय. पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवून आणि वित्तीय तूट कमी ठेवून भारताने जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
