‘भाषेच्या राजकारणातून रक्तपात न करता कत्तली – कॉ. किशोर ढमाले
त्रिभाषा धोरण आणि हिंदीसक्तीविरोधात मराठी जनांचा हुंकार डॉ. नरेंद्र जाधव त्रिआषा समितीस मराठी अभ्यास केंद्र तसेच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे प्रत्युत्तर ‘पहिलीपासून हिंदी/त्रिभाषासक्तीचे महाराष्ट्रद्रोही राजकारण (२०२५)’ पुस्तिकेचे प्रकाशन मराठी अभ्यास केंद्राच्या नव्या रूपातील संकेतस्थळाचे लोकार्पण
मुंबई, दादर : केंद्र सरकारचे त्रिभाषा धोरण आणि त्याअंतर्गत राज्य सरकारकडून राबवली जाणारी हिंदी सक्ती ही तळागाळातील नागरिक, समाज आणि बहुजनांची ओळख पुसून टाकणारी व्यवस्था असून, रक्तपात न करता कत्तली सुरू आहेत, असा घणाघात सत्यशोधक शेतकरी सभेचे महाराष्ट्र संघटक किशोर ढमाले (Kishore ḍhamālē) यांनी केला. मराठी अभ्यास केंद्र तसेच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती यांनी प्रकाशित केलेल्या. ‘पहिलीपासून हिंदी/त्रिभाषासक्तीचे महाराष्ट्रद्रोही राजकारण (२०२५)’ या पुस्तिकेच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते.
ढमाले पुढे म्हणाले, माणसांना जगण्यासाठी भाषा लागते. ती भाषाच हिरावून घेतली तर अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण आणि सांस्कृतिक जगणं संपतं. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा खऱ्या अर्थाने बहुजनांचा लढा होता. आज मात्र शोषित, आदिवासी पाल्यांवर पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी अशा भाषांची सक्ती करून त्यांना जीवनाच्या संघर्षापासून दूर ठेवले जात आहे. मराठी भाषेला योग्य किंमत मिळत नाही, कारण तळागाळातील वर्गालाच किंमत नाही.
‘ग्लॅमर नव्हे, कामाचा विषय’ – डॉ. दीपक
मराठी अभ्यास केंद्र चे अध्यक्ष तसेच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार (Dr. Deepak Pawar) यांनी स्पष्ट केले की, मराठी वाचवणं आणि त्रिभाषा सक्तीला विरोध करणं हे माध्यमांसाठी ग्लॅमरचा विषय असला तरी आमच्यासाठी तो कामाचा विषय आहे. आम्ही गेली २० वर्षे मराठीकारणावर सातत्याने काम करत आहोत. सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केला, पण त्याच दिवशी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा समिती स्थापन केली. त्यामुळे सरकारचा हेतू संशयास्पद वाटतो. ते पुढे म्हणाले, मराठी शाळांची स्थिती आधीच दयनीय आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले आहे. अशा वेळी मराठी शाळा पाडण्याच्या नोटिसा देऊन सरकार मराठी शिक्षणावर गदा आणत आहे. यामुळे कुटुंबे शैक्षणिकदृष्ट्या विस्थापित होण्याचा धोका वाढतो, मुलांचे शिक्षण कमी होते आणि मुलींचा टक्का तर आणखी घटतो.
फडणवीस हिंदी सक्ती मागे घेण्यास का घाबरतात? – प्रशांत कदम
मुक्त पत्रकार प्रशांत कदम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दाखला देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर टीका केली. “शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन मोदींनी शेती कायदे मागे घेतले. मग मराठी जनांचा विरोध असलेली हिंदी सक्ती मागे घेतो हे सांगण्यास फडणवीस का कचरतात?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कदम म्हणाले, “तामिळनाडूसारख्या राज्यात भाषेबद्दल जागृती तीव्र आहे. महाराष्ट्रात मात्र हुतात्म्यांचे स्मरणही होत नाही. भाषेला अभिजात दर्जा देतानाही राजकारण केले जाते. मराठीला हा दर्जा दिला गेला, तेव्हा शिवसेनेसारखा पक्ष फोडल्यावर तीव्र झालेली जनभावना शांत करण्यासाठीच तो निर्णय घेतला गेला.”
शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन – प्रियंका तुपे
आऊटलूक मासिकाच्या सहाय्यक संपादक प्रियंका तुपे (Priyanka Tupe) यांनी शिक्षण हक्क कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना विशिष्ट अंतरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ती पार पाडली जात नसल्याने सरकारच कायद्याचे उल्लंघन करत आहे,असे त्यांनी ठणकावले. तुपे पुढे म्हणाल्या, मराठी शाळांच्या इमारती पाडून हिंदी सक्ती लादली जात आहे. त्यातून स्थलांतर वाढते आणि तळागाळातील लोक विस्थापित होतात. माझं स्वतःचं शिक्षण ‘केजी टू पीजी’ मराठी माध्यमातून झालं असून त्यातून काहीही नुकसान झालं नाही. उलट आत्मविश्वास वाढला. त्यामुळे मातृभाषेबद्दल प्रेम ठेवून न्यूनगंडातून बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी ‘मेरा राशन’ योजनेचे उदाहरण देत हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान या दिशेने राजकारण जात असल्याचा इशारा दिला.
नाल घावला म्हणून घोडा विकत घेण्यासारखा प्रकार – डॉ. प्रकाश परब
पुस्तिकेचे संपादक डॉ. प्रकाश परब (Dr. Prakash Parab) यांनी केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा धोरणावर टीका केली. “हिंदी शिकवण्यासाठी शिक्षक आहेत म्हणून सक्ती करणे म्हणजे ‘नाल घावला म्हणून घोडा विकत घेण्यासारखा प्रकार’ आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. परब म्हणाले, ही पुस्तिका म्हणजे जाधव समिती आणि सरकारला दिलेले आमचे उत्तर आहे. समितीने महाराष्ट्र हित लक्षात घेऊन अहवाल द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. पण जर हिंदी सक्तीच्या बाजूने अहवाल दिला तर महाराष्ट्र आणि मराठी समाज ते सहन करणार नाही.
द शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष तसेच शिक्षण अभ्यासक गिरीश सामंत (Girish Samant) आणि भाषाभ्यासक तसेच भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब या दोन अभ्यासकांनी या पुस्तिकेचे संपादन केले आहे. या पुस्तिकेचे देणगीमूल्य १०० रूपये असून संपूर्ण महाराष्ट्रात ही पुस्तिका पोचविण्यासाठी मराठीप्रेमी जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहन मराठी अभ्यास केंद्राने केले आहे.
दादर (Dadar) येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात अभिनेत्री आणि मराठी शाळा सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, व्यंगचित्रकार गौरव सर्जेराव , शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधवराव सुर्यवंशी, कायद्याने वागा लोकचळवळीचे राज असरोंडकर , मराठी एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख, कृष्णा जाधव , प्रमोद पार्ट , प्रा. मीना गोखले, आयआयटीचे माजी प्राध्यापक विजय नाईक, ज्येष्ठ संपादक ज्ञानेश महाराव, राष्ट्रसेवादलाचे महादेव पाटील, अक्रॉस मुंबईचे संपादक संजय भैरे, आम आदमी पक्षाच्या नेत्या प्रणाली राऊत, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक प्रदीप कोकरे, शाहीर शिवराम सुखी, कोळीवाडे गावठाण संरक्षणचे डॉ. गिरीश साळगावकर, मराठी एकीकरण समिती (लोकचळवळ)चे प्रदीप सामंत , मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाचे रविंद्र मालुसरे, माता रमाबाई आंबेडकर नगरातील दलित पॅंथरचे कार्यकर्ते अरूण वाघ , पार्ले टिळक विद्यालयाच्या माजी मुख्याध्यापक छाया गाडे, शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांच्यासह प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रातील अनेक मराठीप्रेमी मान्यवर उपस्थित होते.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांना पुष्पार्पण करून, आदरांजली वाहून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. तोडकंमोडकं नाट्यसंस्थेच्या तरूण कलाकारांनी ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या महाराष्ट्रगीताचे सादरीकरण केले. याच वेळी मराठी अभ्यास केंद्राच्या नवीन रूपातील संकेतस्थळाचेही लोकार्पण करण्यात आले.
