बालकांचे मानसिक आरोग्य जपा!
प्रसिद्ध मानसशास्रज्ञ एरिक एरिक्सन (Eric Erickson) मुलांसंदर्भातलं म्हणतात की , “मुलं म्हणजे केवळ होणारे प्रौढ नसतात, तर ती स्वत: एक पूर्ण व्यक्तिमत्त्व असतात. त्यानाही आदर, न्याय आणि प्रेमाची गरज असते.” तर नेल्सन मंडेला म्हणतात,”समाज कसा आहे, हे पाहायचं असेल, तर त्या समाजातील मुलांशी कसं वागलं जातं हे पाहा.” एरिक एरिक्सन आणि नेल्सन मंडेला यांच्या या विचारांनुसार, बालकांचं कल्याण हा मानवी विकासाचा पाया आहे. बालकांच्या कल्याणात जगणं, सुरक्षितता, विकास आणि सहभाग यांचा हक्क समाविष्ट आहे. या हक्कांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा करार आधारित आहे. या करारावर इतर अन्य देशांसह भारताचीही स्वाक्षरी आहे. याचा अर्थ भारताने संयुक्त राष्ट्र संघासमोर जागतिक स्तरावर करारातील बालहक्कांची अंमलबजावणी भारतात केली जाईल, याची हमी दिली आहे. त्यानुसार बालहक्क संरक्षण आयोग, बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा, शिक्षण हक्क कायदा अशा राष्ट्रीय धोरणांमधे अनुकूल बदल केले. बालकांचे हक्क जपणे, कायद्याने त्याची अंमलबजावणी करणे आणि जागतिक स्तरावर त्याची जबाबदारी स्वीकारणे ही बांधलकी जपण्याचं आव्हान भारताला पेलावं लागतं. त्यामुळं बालकल्याणासाठी भारताला युनिसेफ सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून आर्थिक मदतीबरोबरच वेळोवेळी लागणारे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण असे तांत्रिक म्हणजे बालकांच्या सुरक्षिततेसाठीची धोरणं, कायदे याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मदत मिळते. बालकांच्या कल्याणाकडे जगभरातील देश कमी अधिक प्रमाणात अशाच प्रकारे लक्ष देत आहेत. तरीही बालकांच्या समस्या वाढतच आहेत. भारतात तर भविष्यात या समस्यांचा महापूर येईल की काय अशी परिस्थिती संभवते आहे.
बालकांचे हक्क (Children’s Rights) काय आहेत, हे आधी समजून घेऊ. प्रत्येक बालकाला सन्मानाने जगता येणे. उत्तम आरोग्य, लसीकरण, स्वच्छ पाणी, योग्य आणि पुरेसा पौष्टीक आहार, शारीरिक – मानसिक विकासासाठी आवश्यक वातावरण मिळणे. बालकांना भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण तसेच बालमजुरी, बालविवाह, मानवी तस्करी, पालकांचे दुर्लक्ष, शारीरिक मारहाण, मानसिक छळ यापासून सुरक्षित ठेवणे. विशेष बालकांना विशेष संरक्षण मिळणे. मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे. प्रत्येकाला उच्च शिक्षणाची संधी मिळणे. स्वत:ची भाषा, संस्कृती जपणे, मत व्यक्त करण्याची संधी असणे. निर्णयामधे सहभागी करून घेणे हे बालहक्क आहेत. पण भारतात याची पावलोपावली पायमल्ली होताना दिसते. बालमजुरी आणि बालतस्करी, शिक्षणापासून वंचित राहणारी मुलं, बालमृत्यू, शिक्षणाचा दर्जा हे विषय मुलांच्या भवितव्याची चिंता वाढवतात. सरकारी योजना आणि कायदे गरजूंपर्यंत पोहोचवणे, बालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उभी करणे, मुलांना त्वरीत न्याय आणि संरक्षण देणे. सरकारी संस्थांमधील कर्मचार्याना प्रशिक्षण देणे. डिजिटल व्यसनाधिनता कमी करणे ही भारत सरकरपुढील आव्हाने आहेत.
बालकांचे मानसिक आरोग्य, त्यांच्या शोषणाची स्थिती याच्या स्थितीबाबतची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे.
1) युनिसेफच्या 2021 च्या अहवालानुसार भारतातील 15 ते 24 वयोगटातील दर सात पैकी एकाला नैराश्यग्रस्त वाटते. हे प्रमाण 14% आहे.
2) 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशात 1 कोटी 1 लाख बालकं मजुरी करतात.
3) आयुष्यातील जवळपास 50% मानसिक आरोग्य समस्यांची सुरूवात वयाच्या 14 वर्षाच्या आतच होते.
4) राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार 33.3% बालविवाह होतात.
5) राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, पाच वर्षाखालील 35.5% बालकांची वाढ खुंटलेली आहे.
6) युनिसेफच्या अंदाजानुसार, भारतात साधारणपणे अंदाजे 67,385 बाळं दररोज जन्मतात. म्हणजे दर मिनिटाला 56 बाळांचा जन्म होतो.
पालक, समाज, सरकार म्हणून काही जबाबदऱ्या पार पाडाव्या लागतील. बालहक्क करारामधे पालकांचे कर्तव्य आणि मार्गदर्शक नियम सांगितले आहेत. मुलांचं सन्मानानं जगणं, त्यांचा विकास आणि संरक्षण यासाठी आवश्यक अशा सर्व गोष्टींची जबाबदारी पालकांचीच असते. ती त्यानी घ्यावी आणि मुलांच्या विकासावर भर द्यावा. पालक स्वत:च्या सोयीनुसार मुलांकडे लक्ष देतात. त्यांचं मुल ही त्यांची प्रतिष्ठेची बाब असते. मुलांना महागडी शाळा, महागड्या वस्तू, महागडी शिकवणी मिळवून देतात. सतत त्याने काहीतरी शिकत राहावं म्हणजे जास्त शिकेल ही त्यांची भावना असते. मुलांना स्वत: वेळ देत नाहीत. त्यांना स्वत:चा वेळ मिळू देत नाहीत. मुलांचे सर्वोत्तम हित जपायचे असेल तर त्यांना ‘वस्तू नाही, वेळ देण्याची गरज आहे. तसा गुणात्मक वेळ देणं, त्यांना मनसोक्त खेळू, बागडू देणं हे अपेक्षित आहे. मुलांच्या बोलण्या – वागण्याकडे, त्यांचा शारीरिक मानसिक छळ होत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवं. त्यांच्या भावनिक गरजांची पूर्तता घरातूनच होत असते हे लक्षात घ्यायला हवं. मुलांना प्रेम, प्रेमाचा स्पर्श पालकांकडूनच मिळणं अपेक्षित आहे.
शासकीय योजना या मुलांच्या विकासासाठी बाहेरून सहकार्य करतात. पण पालकच त्याची अंमलबजावणी करू शकतात. शासन शैक्षणिक मदत, पोषण आहार, गणवेष, पाठ्यपुस्तकं, समुपदेशन सेवा, कायदा आणि सुरक्षा देतं. पण नैतिक मूल्ये, भावनिक शिक्षण, सामाजिक कोशल्ये शिकवणे, समुपदेशकाकडे मुलाना घेऊन जाणे, त्याना सुरक्षित घर देणे, प्रेम, आपुलकी, आनंद या भावना देणं पालकांची जबाबदारी आहे.
भारतातील बालमन असं कोमेजलं तर भारताचं मानसिक आरोग्य धोक्यात येईल. मुलं जशी देवाघरची फुलं असतात तशीच ती राष्ट्राचं भविष्य असतात. ही फुलं कायमची टवटवीत ठेवू शकत नसलो तरी ती पटकन मान खाली टाकणार नाही, कमरेतून वाकणार नाही, खांद्याला बाक येवू देणार नाही, पाय वाकडा पडणार नाही, स्वत:चं अस्तित्त्व विसरणार नाही याची काळजी तर घ्यावीच लागेल ना. बालकांविषयीची ही सगळी काळजी वाटण्याचं कारण म्हणजे २० नोव्हेंबर रोजी ‘जागतिक बालदिन’ साजरा करू. नुकताच 14 नोव्हेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय बालदिन’ (National Children’s Day) साजरा केला. यादिवशी मुलांना भेटवस्तू दिल्या जातात. त्यांच्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन केलं जातं.पण मुलांसाठी एकच दिवस आनंदाचा आणि वर्षातील 364 दिवस शारीरिक कष्टाचे, मानसिक ताणतणावाचे असतील या दिनाचा दिखावा करून काहीही साध्य होणार नाही. ‘देवाघरची फुलं’ या कवितेतील प्रश्नांची उत्तरं मिळणार नाहीत. म्हणून बालदिन कितीही जोमात साजरा केला तरी बालमन धोक्यात आहे याकडे लक्ष द्यावंच लागेल.
