गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी पक्षाकडून सातत्याने एकच प्रश्न उपस्थित केला जात होता—राहुल गांधी कुठे आहेत? विद्यार्थी, तरुण आणि आंदोलक रस्त्यावर उतरले असताना काँग्रेसचे नेते कुठे दिसत नाहीत, असा सवाल सत्ताधारी नेते आणि कार्यकर्ते सोशल मीडिया तसेच माध्यमांमधून करत होते. मात्र, दिल्लीतील आंदोलनाने अचानक वेगळे वळण घेतल्यानंतर राहुल गांधी थेट रस्त्यावर उतरले आणि या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दिले. सोनम वांगचुक आणि CJPशी संबंधित आंदोलनकर्त्यांवर झालेली कारवाई, विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांची वाढलेली सक्रियता यामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विविध मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू होते. लडाखला विशेष घटनात्मक संरक्षण मिळावे, पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, तसेच परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांबाबत सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, अशा विविध मुद्द्यांवर आंदोलक आवाज उठवत होते. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे राजकीय पातळीवर फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. काही मोजके विरोधी नेते आंदोलनस्थळी गेले, मात्र व्यापक राजकीय सहभाग दिसून आला नाही.
परिस्थिती तेव्हा बदलली, जेव्हा आंदोलकांपैकी प्रमुख चेहऱ्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्यात आले आणि त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीवर अशा प्रकारची कारवाई का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तरुणांमध्ये संतापाची लाट पसरली. दिल्लीतील विविध विद्यापीठांमधील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. संसद परिसराकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाला आणि या वेळी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी बळाचा वापर केला.
विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसी कारवाईचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाली. तरुण आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याच्या दृश्यांमुळे देशभरात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्ष अचानक अधिक आक्रमक झाले. विरोधी नेते आंदोलनाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. संसद परिसरातील आंदोलन आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने झालेल्या निदर्शनांमुळे देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले.
या आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी सहभागी झाले आणि पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत त्यांना दुखापत झाल्याचेही वृत्त समोर आले. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ‘राहुल गांधी कुठे आहेत?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी राजकीय उत्तर दिल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र, या संपूर्ण घडामोडींकडे केवळ विद्यार्थी आंदोलन म्हणून पाहणे पुरेसे आहे का, हा प्रश्नही आता चर्चेत आहे.
महिनाभर आंदोलन सुरू असताना विरोधी पक्ष तुलनेने शांत का होते? विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणात राजकीय लक्ष का गेले नाही? पोलिसी कारवाई झाल्यानंतरच विरोधक इतक्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर का उतरले? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना राजकारणातील ‘टायमिंग’ महत्त्वाचे ठरते. शांततापूर्ण आंदोलन सुरू असताना त्याला मर्यादित प्रसिद्धी मिळत होती. मात्र, पोलिसी कारवाईनंतर जनतेमध्ये संताप निर्माण झाला आणि या संतापाला राजकीय दिशा देण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.
तरुण आणि विद्यार्थी वर्ग हा कोणत्याही निवडणुकीत महत्त्वाचा घटक असतो. बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि भविष्यातील अनिश्चितता यामुळे तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे या वर्गाच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणे हे विरोधी पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्याच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.
उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतरची राष्ट्रीय राजकीय समीकरणे यामुळे विद्यार्थी आणि तरुणांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा राजकीय धक्का दिला होता. त्यामुळे आगामी निवडणुकांसाठी तरुण मतदारांशी संवाद साधणे, त्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरणे आणि सरकारविरोधातील असंतोषाला राजकीय रूप देणे, ही विरोधकांची रणनीती असू शकते. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांसारखे नेते आंदोलनात सहभागी झाल्याने या राजकीय समीकरणांना अधिक बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, या सर्व चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो—ओबीसी जातीय जनगणना. राहुल गांधी गेल्या काही काळापासून सामाजिक न्याय आणि जातीय जनगणनेचा मुद्दा सातत्याने मांडत आहेत. देशातील विविध सामाजिक घटकांची अचूक लोकसंख्या समोर आली पाहिजे आणि त्यानुसार संसाधनांचे वाटप झाले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, या मुद्द्यावर विरोधकांची भूमिका किती आक्रमक आणि सातत्यपूर्ण आहे, यावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जातीय जनगणनेचा प्रश्न भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेशी खोलवर जोडलेला आहे. देशातील विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि शिक्षण व रोजगारातील प्रतिनिधित्व याबाबत अचूक माहिती उपलब्ध असणे धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. विशेषतः ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येबाबत अधिकृत आणि अद्ययावत आकडेवारीचा अभाव हा दीर्घकाळ चर्चेचा विषय राहिला आहे.
यामुळेच राहुल गांधी जातीय जनगणनेची मागणी करतात, तर त्यावर अधिक ठोस आंदोलन का उभे करत नाहीत, असा सवाल काही राजकीय विश्लेषक उपस्थित करतात. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरणे योग्य आहे; पोलिसी दडपशाहीविरोधात आवाज उठवणेही आवश्यक आहे. मात्र, सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरही तितक्याच ताकदीने संघर्ष करणे अपेक्षित आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राहुल गांधींच्या भूमिकेवर टीका करणारे म्हणतात की, जातीय जनगणनेचा मुद्दा हा केवळ भाषणांपुरता मर्यादित राहू नये. जर ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व, शिक्षण आणि रोजगारातील संधी मिळाव्यात असे वाटत असेल, तर त्यासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेसाठी सरकारवर सातत्यपूर्ण राजकीय दबाव आणण्याची गरज आहे.
दुसरीकडे, राहुल गांधींचे समर्थक असा दावा करतात की, विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरोधात उभे राहणे आणि जातीय जनगणनेची मागणी करणे हे परस्परविरोधी मुद्दे नाहीत. लोकशाहीत प्रत्येक सामाजिक प्रश्नासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे एका आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे दुसऱ्या मुद्द्यावरील भूमिका कमकुवत ठरत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
खरे पाहता, दिल्लीतील आंदोलनाने अनेक प्रश्न एकाच वेळी पुढे आणले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न, पोलिसी कारवाईची मर्यादा, सरकार आणि आंदोलकांमधील संवादाचा अभाव, विरोधी पक्षांची भूमिका आणि आगामी निवडणुकांचे राजकारण—या सर्वांचा या आंदोलनाशी संबंध जोडला जात आहे.
राहुल गांधी रस्त्यावर उतरले, ही विरोधकांसाठी निश्चितच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना आहे. मात्र, या आंदोलनाचा खरा परिणाम केवळ एका दिवसाच्या निदर्शनांवर ठरणार नाही. सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, आंदोलनकर्त्यांशी संवाद होतो का, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांवर ठोस कारवाई होते का आणि जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर पुढे काय भूमिका घेतली जाते, यावर पुढील राजकीय दिशा ठरणार आहे.
एकीकडे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कोणत्याही अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे ही लोकशाहीतील आवश्यक भूमिका आहे. दुसरीकडे, सामाजिक न्यायासारख्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट राजकीय संघर्षही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आजचा खरा प्रश्न फक्त ‘राहुल गांधी कुठे आहेत?’ हा नाही. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की, ते कोणत्या मुद्द्यांसाठी रस्त्यावर उतरतात, त्या आंदोलनाचा पुढे काय परिणाम होतो आणि विद्यार्थ्यांपासून ओबीसी समाजापर्यंत विविध घटकांच्या प्रश्नांना राजकीय घोषणांपलीकडे प्रत्यक्ष न्याय मिळतो का?
दिल्लीतील आंदोलनाने विरोधकांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर आणले आहे. आता या राजकीय एकजुटीचे रूपांतर दीर्घकालीन जनआंदोलनात होते की आगामी निवडणुकांपुरतेच हे राजकारण मर्यादित राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
