भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी पुराव्यांसह प्रशासनाला धरले धारेवर; सेवा समाप्तीसह ‘क्यूआर कोड’ ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याची राज्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबईतील सर जे. जे. महानगर सरकारी रक्तपेढीत झालेल्या रक्ताच्या कथित काळाबाजार आणि गंभीर गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून २९ जून रोजी विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी पुराव्यांसह आक्रमक पवित्रा घेत, सरकारी कोट्यातील १८८ पैकी ५५ रक्तपिशव्या कोणत्याही परवानगीशिवाय खाजगी रक्तपेढ्यांमध्ये कशा वळवण्यात आल्या, असा थेट सवाल उपस्थित केला. या कथित ‘रक्तचोरी’ प्रकरणी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेले रक्त केंद्रप्रमुख डॉ. हितेश पगारे आणि सामाजिक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भिसे यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. या चौफेर कोंडीनंतर राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, प्राथमिक चौकशीत दोन्ही अधिकारी प्रथमदर्शनी दोषी आढळले असून त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात आली आहे; तसेच त्यांच्यावर लवकरच फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. भविष्यात रक्ताचा असा काळाबाजार आणि रुग्णांच्या जिवाशी होणारा खेळ रोखण्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (NACO) आणि एफडीएच्या (FDA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कडक नियमावली (SOP) तयार केली जात असून, प्रत्येक रक्तपिशवीच्या पारदर्शक ट्रॅकिंगसाठी ‘क्यूआर कोड आधारित प्रणाली’ लागू करण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणाही मंत्र्यांनी यावेळी केली.
