जलजीवन मिशनची कामे रखडल्याचा आणि विदर्भ-मराठवाड्याच्या सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा; माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात मांडली आकडेवारी
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवरून विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे यांनी ३० जून रोजी सभागृहात बोलताना सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला. “राज्य सरकार विकासाचे आणि प्रगतीचे मोठे दावे करत असले, तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण राज्य कर्जाच्या डोंगराखाली दबले गेले आहे,” असा थेट आरोप दानवे यांनी केला. कंत्राटदारांची थकीत बिले, जलजीवन मिशनमधील अनागोंदी आणि विदर्भ-मराठवाड्याच्या हक्काच्या सिंचन प्रकल्पांकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी सांगितले.
अंबादास दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांची मिळून सुमारे ९६,४०० कोटी रुपयांची देयके अद्याप थकीत आहेत. कामे पूर्ण करूनही हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने कंत्राटदार प्रचंड आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. याच विवंचनेतून सांगलीतील जलजीवन मिशनचे कंत्राटदार हर्षल पाटील आणि नागपूरचे पी. व्ही. वर्मा यांच्यासह चार कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी समोर आणली.
जलजीवन मिशन आणि सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती (दानवे यांनी मांडलेली आकडेवारी)
| विषय / प्रकल्प | एकूण स्थिती / थकीत रक्कम | सद्यस्थिती आणि गरज |
|---|---|---|
| थकीत देयके (सर्व विभाग) | ९६,४०० कोटी रुपये | कंत्राटदारांची बिले रखडल्याने ४ कंत्राटदारांची आत्महत्या. |
| जलजीवन मिशन कामे | एकूण ५१,००० कामांना मंजुरी | २४,००० कामे पूर्ण; २६,००० कामे अजूनही अपूर्ण. |
| जलजीवन मिशन थकबाकी | ३५,००० कोटी रुपये | योजना पूर्ण व देखभालीसाठी ६,८०० कोटींची तातडीची गरज. |
| विदर्भ-मराठवाडा सिंचन | २,८५,००० कोटींचा अनुशेष | नदीजोड प्रकल्पांची केवळ घोषणा, अनेक ठिकाणी सर्वेक्षणाचा पत्ता नाही. |
| वैजापूर-गंगापूर वॉटर ग्रिड | ८८७ कोटींचे काम रखडले | निधीअभावी काम ठप्प; शेकडो गावांना फटका. |
‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेच्या निधीत कपात झाल्याने आणि जाचक अटींमुळे ही योजना कागदावरच राहण्याची भीती दानवे यांनी व्यक्त केली. तसेच यंदा दहावीच्या परीक्षेत तब्बल ९५,००० विद्यार्थी मराठी विषयात अनुत्तीर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त करत याच्या चौकशीची मागणी केली. सरकारी रुग्णालयांमध्ये स्ट्रेचर आणि औषधांचा तुटवडा असून, छत्रपती संभाजीनगरचे औषध साठवण केंद्र अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही.
मराठवाड्याच्या विकासाचा पाढा वाचताना त्यांनी सांगितले की, जिंतूर-मानवत-दुधना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील उर्वरित गावांच्या मोजणीसाठी सरकारकडे अवघ्या १७ लाख रुपयांचा निधी नाही, ज्यामुळे ८० दशलक्ष घनमीटर पाणी पडून आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले असले तरी त्यांना कोणतेही आर्थिक अधिकार नसल्याने गावातील विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा प्रशासकांना अधिकार द्यावेत, अशी आग्रही मागणी अंबादास दानवे यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली.
