“युरोपातील शहराऐवजी इस्लामाबादमध्ये असल्यासारखे वाटू नये”; इमिग्रेशन मंत्री मोर्टन बोडस्कोव यांचे वादग्रस्त आणि रोखठोक विधान.
युरोपमध्ये सध्या झपाट्याने वाढणारे स्थलांतर आणि कथित इस्लामीकरण या मुद्द्यांवरून मोठे वादविवाद सुरू असताना, डेन्मार्क सरकारने आता एक अत्यंत कठोर आणि मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. डेन्मार्कमधील मशिदींमधून लाऊडस्पीकरवर दिल्या जाणाऱ्या अजानवर (Islamic call to prayer) देशभरात कायदेशीर बंदी घालण्याचा विचार सरकार करत आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावावर जाहीर भूमिका मांडताना डेन्मार्कचे इमिग्रेशन आणि एकत्रीकरण विषयक मंत्री मोर्टन बोडस्कोव यांनी अत्यंत कडक आणि स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. “अजानचा आवाज ही डेन्मार्कची ओळख किंवा संस्कृती नाही. आपल्या देशातील नागरिकांना डेन्मार्कच्या शहरांमध्ये फिरताना आपण युरोपऐवजी पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद शहरात आहोत की काय, असा भास अजिबात होता कामा नये,” असे बोडस्कोव यांनी डॅनिश वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “डेन्मार्कच्या छपरावर अजानचा आवाज ऐकू आला नाही पाहिजे.” या प्रस्तावावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, देशाच्या संविधानाच्या चौकटीत राहून अशी देशव्यापी बंदी घालणे कितपत शक्य आहे, यावर कायदेशीर चाचपणी आणि विचारविनिमय सुरू करण्यात आला आहे.
मंत्री बोडस्कोव यांनी स्पष्ट केले की, सध्या हा केवळ एक प्रस्ताव असून याला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. डेन्मार्कचे संविधान तिथल्या नागरिकांना सार्वजनिकरित्या आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे लाऊडस्पीकरवरील अजानवर पूर्णपणे बंदी घालणारा हा कायदा न्यायालयीन पातळीवर किंवा संवैधानिक दृष्ट्या किती काळ टिकू शकेल, याचा सखोल अभ्यास सरकार करत आहे. डेन्मार्कमध्ये अजानच्या आवाजावरून चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी राजधानी कोपेनहेगनसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये स्थानिक प्रशासनाने आवाजाच्या मर्यादेबाबत (Noise Regulations) कडक नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे आधीच लाऊडस्पीकरवरील अजानच्या आवाजावर मर्यादा आल्या आहेत. याशिवाय, २०२३ मध्ये डेन्मार्क सरकारने धार्मिक ग्रंथांच्या अवमानाला आळा घालणारा एक विशेष कायदा संमत केला होता. त्यावेळी कुराण जाळण्याच्या वादग्रस्त घटनांनंतर अनेक मुस्लिम देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, ज्या पार्श्वभूमीवर तो निर्णय घेण्यात आला होता.
सध्या डेन्मार्क देशामध्ये सुमारे २.७ लाख मुस्लिम बांधव राहत असून संपूर्ण देशात जवळपास १०० मशिदी आहेत. अशा परिस्थितीत जर अजानवर संपूर्ण बंदी घालणारा कायदा अस्तित्वात आला, तर तो मुस्लिम समुदायासाठी एक मोठा धक्का मानला जाईल. गेल्या काही वर्षांत केवळ डेन्मार्कच नव्हे, तर फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या युरोपातील अनेक देशांमध्ये वाढते स्थलांतर, हिजाब, धार्मिक ओळख आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील धार्मिक आचरण यावरून उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्थलांतरामुळे युरोपची मूळ सांस्कृतिक ओळख धोक्यात येत असल्याचा दावा या इमिग्रेशन विरोधी संघटना सातत्याने करत आहेत. याच धोरणाचा भाग म्हणून, ज्या परदेशी नागरिकांकडे डेन्मार्कमध्ये राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, त्यांना टप्प्याटप्प्याने देशाबाहेर हाकलले जाईल, असा इशारा देखील मंत्री बोडस्कोव यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिला आहे.
