नदीच्या पाण्यावर रडणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने दाखवला आरसा; ‘दहशतवाद निर्यात करणाऱ्यांनी सहकार्याची भाषा करू नये’ अशा कडक शब्दांत सुनावले.
आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताला घेरण्याचा पाकिस्तानचा आणखी एक डाव पूर्णपणे फसला असून, स्वतःच विणलेल्या जाळ्यात इस्लामाबादची मोठी नाचक्की झाली आहे. सिंधू जल कराराचा (Indus Waters Treaty) मुद्दा घेऊन पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) दार ठोठावले होते. परंतु, भारताने त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ (PoK) मधील जनतेवर पाकिस्तानी सैन्याकडून होणाऱ्या अत्याचारांची आणि तिथल्या हिंसक आंदोलनांची पोलखोल केल्याने पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोलती बंद झाली आहे.
पाकिस्तानचे उप-पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहून भारताची अधिकृत तक्रार केली आहे. भारताकडून नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप केला जात असून, यामुळे पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी कमी होत असल्याचा कांगावा त्यांनी केला आहे. भारताच्या ‘चिनाब’ नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पांना लक्ष्य करत, यामुळे पाकिस्तानची जल सुरक्षा, अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक व्यवस्था धोक्यात येईल, अशी भीती डार यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे, युएनमधील पाकिस्तानी राजदूत इफ्तिखार अहमद यांनी भारताचे प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत भारत पाण्याचा वापर ‘शस्त्र’ म्हणून करत असल्याचे म्हटले आहे.
वास्तविक पाहता, भारतातून उगम पावणाऱ्या नद्यांवर पाकिस्तानची संपूर्ण कृषी व्यवस्था अवलंबून असल्याने त्यांना आता पाण्याची चिंता सतावू लागली आहे. ज्या देशाने अनेक दशकांपासून दहशतवादाला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि रणनीतीचा भाग बनवले, तोच देश आज भारताने स्वतःच्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिल्यावर आंतरराष्ट्रीय मंचावर रडगाणे गात आहे. पाण्याला शस्त्र म्हणणारा पाकिस्तान दहशतवादाच्या शस्त्राने या संपूर्ण क्षेत्राचे किती नुकसान करत आहे, याचे उत्तर मात्र जागतिक मंचावर देऊ शकलेला नाही.
या संपूर्ण प्रकरणावर संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव (First Secretary) अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानला अत्यंत कडक शब्दांत आरसा दाखवला आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, “जो देश एक शासकीय धोरण म्हणून जगभरात दहशतवादाची निर्यात करतो, त्याने सद्भावना आणि मैत्रीच्या आधारावर भारताकडे सहकार्याची अपेक्षा करणे हेच मुळात हास्यास्पद आणि समजण्यापलीकडचे आहे.” तसेच, काळानुरूप कोणतीही तांत्रिक व्यवस्था कायम राहू शकत नाही, त्यामुळे १९६० चा हा सिंधू जल करार आता जुना झाला असून त्यात बदलांची गरज असल्याचे संकेत भारताने दिले आहेत. भारताच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे पाकिस्तानची अवस्था ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ अशी झाली आहे.
