२१ जूनच्या ‘नीट-यूजी’ (NEET-UG 2026) फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाचा मोठा निर्णय; ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ’ अंतर्गत संपूर्ण प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करणे योग्यच.
जगभरात लोकप्रिय असलेल्या ‘टेलिग्राम’ (Telegram) मेसेजिंग ॲपला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अतिशय मोठा झटका बसला आहे. नीट-यूजी २०२६ च्या फेरपरीक्षेदरम्यान पेपरफुटी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीला आव्हान देणारी कंपनीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारचा आदेश योग्य ठरवत २२ जून २०२६ पर्यंत या प्लॅटफॉर्मवरील बंदी कायम ठेवली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलम ६९अ अंतर्गत केवळ एखादे चॅनेल किंवा मेसेज ब्लॉक करण्याऐवजी संपूर्ण ॲप्लिकेशनवर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेला धरूनच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२१ जून रोजी होणाऱ्या नीट-यूजी (NEET-UG) पुनर्परीक्षेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (NTA) शिफारशीनुसार हा निर्णय घेतला होता. गुरुवारी झालेल्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी सुरुवातीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारी वकिलांना विचारले होते की, “केवळ काही लाख विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत म्हणून आम्ही देशातील १५ कोटी टेलिग्राम वापरकर्त्यांच्या अधिकारांवर गदा कशी आणू शकतो? एका परीक्षेसाठी एवढ्या मोठ्या युजर्सचा आवाज दाबणे योग्य आहे का?” परंतु, दोन्ही बाजूंचे पुरावे आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने सरकारच्या भूमिकेला संमती दिली.
केंद्र सरकारने केवळ २२ जूनपर्यंत ॲप ब्लॉक केले नसून, ३० जून २०२६ पर्यंत टेलिग्रामच्या ‘मेसेज एडिटिंग’ फिचरवरही भारतात बंदी घातली आहे. परीक्षेचा पेपर आधीच लीक झाल्याचा खोटा दावा करण्यासाठी गुन्हेगार जुन्या पोस्ट एडिट करून त्यात नवीन फाईल्स जोडत असल्याचा गैरप्रकार समोर आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
न्यायालयात सरकारने काय युक्तिवाद केला?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा निर्णय घाईघाईत घेतलेला नसून, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने संपूर्ण पडताळणी केल्यानंतरच या ब्लॉक आदेशाला मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, टेलिग्रामचे युनिक क्लाऊड आर्किटेक्चर गुन्हेगारांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनत चालले आहे. दहशतवाद, सायबर गुन्हे, अंमले पदार्थांची तस्करी आणि संघटित पेपरफुटी नेटवर्क चालवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा सर्रास वापर केला जात आहे. मूळची मे २०२६ मधील नीट परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करावी लागली होती. आता पुन्हा होणाऱ्या फेरपरीक्षेचे पेपर पैसे देऊन मिळवून देण्याचे दावे करणारे “PAPER LEAKED NEET” आणि “Re-NEET 2026” यांसारखे अनेक बोगस चॅनेल्स व बॉट्स टेलिग्रामवर सक्रिय असल्याचे पुरावे सरकारने सादर केले.
न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट केले की, देशातील महत्त्वाच्या परीक्षांची गुप्तता राखणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे हे उद्दिष्ट असल्याने सरकारची ही कारवाई ‘प्रमाणबद्ध’ (Proportionate) आणि आवश्यक आहे. त्यामुळे २२ जूनपर्यंत भारतात टेलिग्राम सेवा विस्कळीतच राहणार आहे.
