प्रशासकीय हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही; हेल्पलाईन क्रमांक आणि विशेष शिबिरांचे नियोजन करण्याचे निर्देश
मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात ‘मराठा आरक्षण उपसमिती’ची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बैठक पार पडली. अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे पाटील यांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची ठरलेल्या वेळेत पूर्तता करण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर तातडीने हालचाली सुरू कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने या कामकाजात कोणत्याही अधिकाऱ्याचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक इशाराही यावेळी देण्यात आला. या बैठकीला चंद्रकांत पाटील, गिरीष महाजन, उदय सावंत, शंभूराजे देसाई यांच्यासह उपसमितीचे सर्व सदस्य आणि राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेनुसार, न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदी आणि त्यानंतर वितरित झालेल्या १३ लाख दाखल्यांची जिल्हानिहाय आणि तालुकानिहाय माहिती तातडीने गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी तयार केलेल्या नियमावलीनुसार, पुढील ३ महिन्यांत गृहभेटी आणि विशेष शिबिरे आयोजित करून कुणबी दाखले वितरीत करण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी पुढील आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला जाणार आहे. याशिवाय, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाचा दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली आहे. यासोबतच ‘सारथी’ संस्थेचे बळकटीकरण करून त्यांच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याज परताव्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे आणि नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना भविष्यातील दायित्व लक्षात घेऊन पुढील ५ वर्षांचा ठोस आराखडा तयार करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर रणनीती आखण्यात आली. उपसमितीच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता प्रशासकीय पातळीवर मराठा आरक्षणाशी संबंधित कामांना वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
